Month: November 2017

            भोपाल  3, नवम्बर ।राज्य शासन ने 18 जिलों की 132 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। यह निर्णय जिलों में वर्षा की कमी, जमीन और सतह के पानी की उपलब्धता खराब फसल की स्थिति, रिमोट सेसिंग रिपोर्ट तथा जिला कलेक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिला अशोकनगर की 7, भिण्ड की 8, छतरपुर की 11, दमोह की 7, ग्वालियर की 5, पन्ना की 9, सागर की 11, सतना की 10, शिवपुरी की 9, सीधी की 7, टीकमगढ़ की 11, विदिशा की 11, शाजापुर की 7, श्योपुर की 5, मुरैना की 6, दतिया की 5, शहडोल की 2 और उमरिया की 1 तहसील को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
            प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने जानकारी दी है कि अशोकनगर जिले की अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, शाढोरा, मुंगावली, पिपरई, नई सराय, भिण्ड जिले की भिण्ड, गोहद, लहार, मेहगाँव, मौ, मिहोना, अटेर, गोरमी, छतरपुर जिले की छतरपुर, नौगांव, राजनगर, लौड़ी, गौरिहार, बड़ा मलहरा, बिजावर, बकस्वाहा, चंदला, घुवारा, महाराजपुर, दमोह जिले की दमोह, बटियागढ़, हटा, जबेरा, पथरिया, तेन्दूखेड़ा, पटेरा, ग्वालियर जिले की गिर्द, डबरा, भितरवार, चीनोर, घाटीगाँव, पन्ना जिले की पन्ना, अजयगढ़, गुनौर, पवई, शाहनगर, रैपुरा, अमानगंज, देवेन्द्र नगर और सिमरिया तहसील को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

            इसी प्रकार सागर जिले की सागर, खुरई, बन्डा, रहली, गढ़ाकोटा, बीना, देवरी, केसली, राहतगढ़, मालथौन, शाहगढ़, सतना जिले की रघुराज नगर, नागौद, अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, रामनगर, मैहर, मझगवा, बिरसिंहपुर, कोटर, शिवपुरी जिले की शिवपुरी, पोहरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पिछोर, खनियाधाना, बदरवास, बैराढ़, सीधी जिले की बहरी, चुरहट, गोपदबनास, कुशमी, मझौली, रामपुर नैकिन, सिहावल, टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़, लिधौरा, बड़ागांव (धसाना), विदिशा जिले की विदिशा, ग्यारसपुर, बासौदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज और पठारी, शाजापुर जिले की शाजापुर, मोमन-बड़ौदिया, शुजालपुर, गुलाना, कालापीपल, पोलायकलां, अवंतिपुर-बड़ौदिया, श्योपुर जिले की श्योपुरकलां, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा, वीरपुर, मुरैना जिले की मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, सबलगढ़, कैलारस, दतिया जिले की दतिया, सेवढ़ा, भांडेर, इन्दरगढ़, बढ़ौनी, शहडोल जिले की ब्यौहारी, जयसिंहनगर और उमरिया जिले की मानपुर तहसील को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

             इनमें से जिला अशोकनगर, दमोह, ग्वालियर, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और विदिशा जिले की तहसीलों को गंभीर श्रेणी और शेष जिलों की तहसील को सूखा प्रभावित की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।

              भोपाल  3  नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा 16 से 31 अक्टूबर के दौरान विक्रय की गई फसलों के भावांतर की राशि आगामी दो सप्ताह में उनके बैंक खातों में पहुँच जानी चाहिये। भुगतान की ऐसी व्यवस्था की जाये कि एक ही क्लिक में समस्त खातों में राशि का हस्तांतरण हो जाये। उन्होंने कहा कि भुगतान की सूचना पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाये। श्री चौहान ने यह निर्देश भावांतर योजना की समीक्षा के दौरान आज मंत्रालय में अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।
            मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की समस्त मण्डियों में फसलों की बिक्री संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनीटरिंग की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि फसलों की बिक्री उचित मूल्य पर हो। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने की सर्वश्रेष्ठ पहल है। उसका लाभ किसानों को मिले, इस कार्य की नियमित मॉनीटरिंग होती रहे। किसानों से अनुरोध किया है कि योजना का लाभ लेने के लिये आगे आयें। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आयें। इस संबंध में व्यापक स्तर पर जानकारियों का प्रसार किया जाये।attacknews

           बैठक में बताया गया कि भावांतर योजना में पंजीकृत पात्र एक लाख 17 हजार 500 किसानों द्वारा 16 से 31 अक्टूबर के मध्य मंडी में 35 लाख क्विंटल फसलों का विक्रय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में लगभग 167 करोड़ 42 लाख की भावांतर की राशि जमा की जायेगी। यह भी बताया गया कि जो किसान अपनी फसल का भण्डारण करना चाहते हैं और बाद में उचित मूल्य मिलने पर फसल की बिक्री करना चाहते हैं। उनको लायसेंसी गोदाम में भण्डारण करने पर प्रति क्विंटल प्रति माह 9 रूपये 90 पैसे का अनुदान शासन द्वारा दिया जायेगा।

            बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, स्टेट वेयर हाऊस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल 3 नवम्बर ।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को अगले साल होने वाले विधानसभा आम-चुनाव के लिए अभी से प्रारंभिक तैयारियाँ शुरू करने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती सिंह आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जिलों के कलेक्टर की बैठक को संबोधित कर रही थीं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए संचालित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा ईआरओ नेट के संचालन के लिए यह बैठक की गई।

श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि आगामी आम-चुनाव को देखते हुए विगत 4 अक्टूबर से चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, ईआरओ नेट और वीवीपैट का विशेष महत्व है। सभी जिले इन तीन विषय पर विशेष ध्यान दें। आयोग ने मतदाता-सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को 3 नवम्बर से बढ़ाकर 30 नवम्बर तक कर दिया गया है। जिलों में 15 से 30 नवम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर नाम जोड़ने के लिए फार्म प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य 10 लाख मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने का है। संक्षिप्त पुनरीक्षण अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व का अंतिम संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में सभी जिलों को इस कार्य को गंभीरता से लेकर समय-सीमा में पूरा करना होगा।

श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि 15 नवम्बर के पहले जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण करवायें। पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग के निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित करें। श्रीमती सिंह ने बताया कि बीएलओ नेट के तहत जिन बीएलओ के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है, उन्हें डाटा भेजने के लिए 500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, उन्हें उसके क्रय के लिए 1500 रुपये 3 साल तक प्रतिवर्ष दिया जायेगा। जिलों के कलेक्टर ईआरओ नेट पर फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा करें। सभी पात्र विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की पुष्टि कलेक्टर स्वयं करें। प्रदेश की पाँच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चयन बीएलओ नेट पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया जायेगा। इसके लिए चयनित कटनी, खरगोन, मण्डला, इंदौर और होशंगाबाद जिले से एक-एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम माँगा गया है।attacknews

श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 के चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट जुलाई-अगस्त 2018 से जिलों को प्राप्त होने लगेगी। इसके लिए गोडाउन की तैयारी अभी से प्रारंभ करें। नये गोडाउन के लिए बजट आवंटन प्राप्त कर निर्माण करवायें। भिण्ड, गुना, इंदौर, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और सतना में जमीन आवंटन की लंबित कार्यवाही को शीघ्र पूरा करवायें। वीवीपैट का प्रचार-प्रसार प्रत्येक शहर, वार्ड, मोहल्ला एवं ग्राम, मजरा, टोला में करवायें। ईआरओ नेट के संबंध में प्रशिक्षित निर्वाचन कर्मियों का उपयोग करें। सभी जिलों में वेंडर द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गत वर्ष विशेष प्रयासों से जिलों में निर्वाचन कार्य के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और सहायक प्रोग्रामर के पद स्वीकृत किये गये हैं।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने प्रस्तुतिकरण द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और ईआरओ नेट की जानकारी दी। वीवीपैट के संचालन की प्रक्रिया से भी जिला कलेक्टरों को अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टरों ने ईआरओ नेट और वीवीपैट के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

भोपाल 3, नवम्बर ।एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक ने जानकारी दी है कि विगत 31 अक्टूबर को इंदौर में अनुबंधित टैंकर की सील तोड़कर दूध चोरी के प्रकरण में टैंकर परिवहनकर्ता के विरूद्ध पुलिस में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। परिवहनकर्ता के सभी 6 अनुबंधित दुग्ध टैंकरों का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

प्रबंध संचालक ने बताया है कि दूध चोरी वाले टैंकर के दूध का सैम्पल महासंघ के जाँच दल के समक्ष परीक्षण कराने पर उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक मिलावट न होना पाया गया है। दुग्ध संघ के वरिष्ठ सहायक इंदौर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और दो अन्य संबंधित कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है।attacknews

दुग्ध संघ ने प्रत्येक टैंकर में 4 सेंसर के साथ जीपीएस मॉनीटिरिंग की व्यवस्था की है। यदि किसी भी प्रकार से टैंकर की सील टूटती है तो दुग्ध संघ में अलर्ट जारी होता है। दूध की चोरी और मिलावट जैसी घटनाओं को रोकने के लिये इस नवीनतम तकनीक का उपयोग और इसकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल 3 नवम्बर । प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए कोचिंग कर रही एएसआई की बेटी से चार युवकों ने तीन घंटे तक गैंगरेप किया, पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। लेकिन युवती को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा।

दरअसल, कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास हुई हैवानियत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जहां इस मामले में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलायी है। वहीं चारों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि आरोपी को उसके परिजन निर्दोष बता रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो गयी है। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, थानों के विवाद में पीड़िता को उलझाने जैसी लापरवाही के विरोध में कांग्रेस ने जीआरपी थाने में विरोध प्रदर्शन किया है।

31 अक्टूबर की शाम राजधानी के हबीबगंज स्टेशन के पास कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। चौथी आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके परिजन उसे बेकसूर बता रहे हैं। फिलहाल आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ पीड़िता के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल चौथे आरोपी को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है।attacknews

accused arrested, identification of one more accused underway. One sub-inspector at MP Nagar suspended: Dharmendra Singh, ASP, GRP Bhopalpic.twitter.com/yKn0vlK2OZ

— ANI (@ANI) November 3, 2017

राजधानी में हुए गैंगरेप के इस मामले में सीएम ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और लापरवाही बरतने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Bhopal gang-rape case: MP CM Shivraj Singh Chouhan has also directed action against negligent Policemen.

— ANI (@ANI) November 3, 2017

साथ ही इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए भी पुलिस अधिकारियों को कहा है। सीएम ने घटना को लेकर चिंता जताते हुए राजधानी और प्रदेश भर की कानून व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं।

MP CM Shivraj Singh Chouhan takes cognizance of 19-year-old’s gang rape case of Bhopal, directs trial in fast-track court.

— ANI (@ANI)November 3, 2017

दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जीआरपी थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हबीबगंज जीआरपी थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कई बार प्रदर्शनकारी कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बनी।

Bhopal:Congress workers protest at GRP police station ovr alleged gang-rape of a girl while she ws returning home frm coaching classes y’day pic.twitter.com/ISbbIaWlWA

— ANI (@ANI)November 3, 2017

राजधानी में कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन का एलान किया है

इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने और पीड़िता को थानों की सीमा में उलझाए रखने के मामले में तीन टीआई, दो एसआई और सीएसपी पर गाज गिरी है। हबीबगंज एसएचओ भूपेंद्र, एमपी नगर एसएचओ संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है।

इसके साथ ही महाराण प्रताप नगर सीएसपी को पद से हटा दिया गया है। इस मामले में सीएम शिवराजसिंह ने सुबह खुद संज्ञान लेकर गृह और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया था। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए थे।

सीएम शिवराजसिंह की सख्ती के बाद आनन-फानन में तीन टीआई और दो एसआई निलंबित किए गए हैं और एक सीएसपी को हटाकर पीएचक्यू अटैच किया गया है। लापरवाही बरतने पर सीएम शिवराजसिंह की सख्ती के बाद तीन टीआई, दो एसआई को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीएसपी कुलवंत सिंह को हटाकर पीएचक्यू अटैच किया गया।

पीएचक्यू ने इस मामले में एमपी नगर टीआई संजय सिंह बैस, हबीबगंज टीआई रविंद्र यादव, हबीबगंज जीआरपी टीआई मोहित सक्सेना को निलंबित किया है। इनके साथ ही एमपी नगर थाने के सब इंस्पेक्टर टेकाम, जीआरपी थाने के सब इंस्पेक्टर उइके सस्पेंड किये गये।

वहीं पीएचक्यू ने इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की है। टीआई जीआरपी हेमंत श्रीवास्तव को मामले की जांच सौंपी गयी है। हेमंत श्रीवास्तव घटना की जांच कर डीआईजी महिला अपराध सुधीर लाड़ के निर्देशन में जांच करेंगे।

नयी दिल्ली, तीन नवंबर : साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए हिन्दी की लब्धप्रतिष्ठित लेखिका कृष्णा सोबती को प्रदान किया जायेगा।

ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मंडलोई ने बताया कि वर्ष 2017 के लिए दिया जाने वाला 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिन्दी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर कृष्णा सोबती को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पुरस्कार चयन समिति की बैठक में कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय किया गया।

पुरस्कार स्वरूप कृष्णा सोबती को 11 लाख रूपये, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिह्न प्रदान किया जायेगा।attacknews

कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास ‘‘जिंदगीनामा’’ के लिए वर्ष 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें 1996 में अकादमी के उच्चतम सम्मान साहित्य अकादमी फैलोशिप से नवाजा गया था।

कृष्णा सोबती के प्रमुख रचनाकर्म में ज़िन्दगीनामा, ऐ लड़की, मित्रो मरजानी और जैनी मेहरबान सिंह शामिल है।

भोपाल 2 नवम्बर ।प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों को खरीफ-2017 के लिये चिन्हित 8 जिन्सों को बेचने के लिये अगर खेत से 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित कृषि उपज मण्‍डी/उप मण्‍डी तक फसल ले जाना पड़ेगा तो उसे प्रति किलोमीटर के आधार पर परिवहन व्यय मिलेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा आज इस आशय के विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। परिवहन दर का निर्धारण जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा जिला स्तर की मण्‍डी के सचिव की समिति करेगी। परिवहन व्यय की राशि का भुगतान मण्‍डी निधि से किया जायेगा।

परिवहन व्यय के लिये चयनित जिन्सों में सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर शामिल हैं। परिवहन व्यय भुगतान की शर्तें और प्रावधान भी तय कर दिये गये हैं। शर्तों और प्रावधानों में प्रदेश के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र के जिलों में जिला प्रशासन एग्रीकेटर के तौर पर ट्रेक्टर-ट्राली/वाहन को अधिकृत करेंगे। अधिसूचित आदिवासी जिलों की सूची सभी संबंधितों को भेजी गई है।

गैर आदिवासी क्षेत्रों के जिलों में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खुलवाये गये कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपलब्ध ट्रेक्टर-ट्राली/वाहन से परिवहन का भुगतान किया जायेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर की जिलेवार जानकारी कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाइट www.mpdag.org पर उपलब्ध है। परिवहन की गई फसल के मण्‍डी के दस्तावेजों के आधार पर विक्रय का सत्यापन करने के बाद संबंधित जिला कलेक्टर की समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रति किलोमीटर परिवहन दर से निकटतम मंडी प्रांगण की दूरी का जहाँ फसल बेची गई है, परिवहनकर्ता को व्यय का भुगतान किया जायेगा।

योजना की शर्तों में जिले की अन्य निकटवर्ती मण्‍डी में विक्रय किये जाने पर जिले की समिति द्वारा तय दर पर भुगतान किया जायेगा। एक बार में एक से अधिक किसानों के उत्पाद का एक ट्रेक्टर-ट्राली में सम्मिलित रूप से परिवहन किये जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को अधिसूचित क्षेत्र और गैर-धिसूचित क्षेत्र के जिलों के लिये लागू शर्तों के तहत परिवहन व्यय का भुगतान होगा। परिवहन व्यय का भुगतान मण्‍डी समिति द्वारा परिवहनकर्ता के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जमा कराया जायेगा।attacknews

दो नवंबर तक प्रदेश के एक लाख 12 हजार से अधिक किसानों ने अपनी 32 लाख क्विंटल उपज का विक्रय अधिसूचित मंडियों में किया है।

मुख्य सचिव ने ली बैठक

भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 जिलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। ये अधिकारी उक्त जिलों का भ्रमण कर वहाँ की मंडियों की व्यवस्था तथा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। ये अधिकारी समीक्षा में पाई गई कमियों को जिला प्रशासन के माध्यम से दूर करवायेंगे। संबंधित अधिकारियों की बैठक मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह द्वारा आज ली गई। बैठक में नामांकित अधिकारियों को योजना के बारे में और निरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।