Month: November 2017

मुंबई 5 नवम्बर। फेरीवालों समर्थन करने पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने एक्टर नाना पाटेकर को आड़े हाथ लिया और कहा कि जिस मामले की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, उस मुद्दे पर ना बोलें।

ठाकरे ने कहा कि वह फेरीवालों पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों की एक कॉपी उनके खत के साथ सभी पुलिस स्टेशन, बृह्ममुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के वार्ड ऑपिस और स्टेशन मास्टर को भेजेंगे।

सके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई फेरीवाला उनके क्षेत्राधिकार में घूमता मिला तो वह उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस फाइल करेंगे।

ठाकरे ने कहा, ‘नाना अच्छे एक्टर हैं लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, जिसकी उन्हें जानकारी न हो। यदि उन्हें लगता है कि फेरीवालों का ध्यान रखना सरकार का काम है तो उन्होंने अपना फाउंडेशन क्यों शुरू किया? सरकार का काम है कि वह हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाए। सरकार से इस काम के लिए क्यों नहीं कहा जाता?’

बता दें कि शनिवार को वीरमाता जीजाबाई टेक्नॉलजी इंस्टीट्यूट के एक समारोह में पाटेकर ने कहा था कि फेरीवालों की कोई गलती नहीं है। वे केवल भूख को मिटाने के लिए काम कर रहें हैं।attacknews

पाटेकर ने कहा, ‘हम उनके जीने का स्रोत नहीं छीन सकते हैं।’ उन्होंने ने कहा कि दसअसल, यह हमारी गलती है। इतने सालों से महानगरपालिका प्रशासन फेरीवालों को जगह नहीं दे पाई। इस सबके लिए महानगरपालिका जिम्मेदार है, न कि फेरीवाले। फेरीवाले तो अपनी रोजीरोटी के लिए काम कर रहे हैं।

बता दें कि मुंबई के मलाड इलाके में मनसे के कार्यकर्ता और फेरीवालों के बीच भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान फेरीवालों ने मनसे के कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इसके बाद से राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा रही है।

फेरीवालों के समर्थन में आए नाना पाटेकर को राज ठाकरे ने लिया आंडे हाथ ठाकरे ने कहा-जिस मुद्दे की जानकारी ना हो, नहीं बोलना चाहिए

नईदिल्ली 5 नवम्बर। एयर इंडिया एक तरफ पूरी तरह से कर्ज़ में डूबा है वहीं दूसरी तरफ़ 3 बोइंग विमानों की खरीद के लिए 53.5 करोड़ डॉलर (3.46 हजार करोड़ रुपये) के लोन की तलाश में है।इन 3 बोइंग विमानों में से 2 का इस्तेमाल वीवीआईपी लोगों के लिए किया जाएगा।

रविवार को एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

एयर इंडिया ने निविदा निकालने के 3 हफ्ते के अंदर लोन की राशि में 2 करोड़ डॉलर की कमी कर दी है। इससे पहले एयर इंडिया ने 3 विमानों की खरीद के लिए 55.5 करोड़ डॉलर के लोन की इच्छा जताई थी।attacknews

तीन B777-300 ईआर विमानों की आपूर्ति अगले साल फरवरी तक होना तय है। इनमें से दो की आपूर्ति जनवरी में ही हो जाने की उम्मीद है।

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि आवश्यक बदलावों के बाद दो विमानों को उस बेड़े में शामिल किया जाएगा जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लाने-लेजाने में किया जाता है।

कंपनी ने हालांकि लोन की राशि कम करने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई है।

2006 में एयर इंडिया ने 68 बोइंग विमानों के लिए ऑर्डर दिया था। जिसमें से 27 ड्रीमलाइनर्स, 15 B777-300 ईआर, 8 B777-200 एलआर और 18 B737-800 थे।

सरकार द्वारा संचालित एयरलाइंस को इनमें से 65 विमानों कि डिलिवरी हो चुकी है। एयर इंडिया के पास अभी 115 विमानों का बेड़ा है। एयर इंडिया के B777-300 विमान में यात्रियों के बैठने के लिए 342 सीटें हैं।

नई दिल्ली 5 नवम्बर । नोटबंदी के बाद कंपनियों की ओर से बडे पैमाने पर काले धन को सफेद करने के मामले में मोदी सरकार के कदम से बडी संख्या में फर्जी कंपनियों पर गाज गिरी है। सरकार ने बडी कार्रवाई करते हुए अभी तक करीब ढाई लाख कंपनियों को बंद कर दिया है।

वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार 2.24 लाख शेल कंपनियों के पंजीकरण को रद्द किया जा चुका है, जो दो सा अधिक साल तक ऐसे ही पडी हुई थी।

वाणिज्यक मामले के मंत्रालय ने बताया कि 56 बैंकों से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि 35,000 कंपनियों के 58,000 बैंक खातों से नोटबंदी के बाद 17,000 करोड़ रुपये जमा किए गए और निकाले गए।attacknews

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 8 नवंबर 2016 को एक कंपनी का खाता नेगेटिव में था, लेकिन नोटबंदी के बाद इस कंपनी के खाते से 2,484 करोड़ रुपये जमा किए और निकाले गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया था।इनमें से कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है, जिसमें इनके खातों को फ्रीज करना और इनके द्वारा संपत्तियों के ट्रांसफर पर लगाई गई रोक शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को ऐसे लेन-देन को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि निष्क्रिय पड़ी कंपनियों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है।इससे पहले मंत्रालय ऐसे कंपनियों के खिलाफ पहले चरण की बड़ी कार्रवाई कर चुका है। इस कार्रवाई के तहत 3.09 लाख कंपनियों के डायरेक्टर्स को अयोग्य करार दिया जा चुका है, जिन्होंने तीन वित्तीय वर्ष तक अपनी वित्तीय जानकारी साझा नहीं की थी।

नयी दिल्ली, पांच नवम्बर । गुजरात दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन और पश्चिम बंगाल औद्योगिक संशोधन मसौदे समेत आठ राज्यों के नौ विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिल गई है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक 2017 पर काफी विचार के बाद राष्ट्रपति ने हाल में मंजूरी दे दी। यह विधेयक विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत पेशी की बजाए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत देता है।

यह संशोधन कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विचाराधीन कैदियों को अदालतों में पेश करने के दौरान न्यूनतम पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए है।

अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक के दो विधेयक– न्यूनतम मजदूरी (कर्नाटक संशोधन) विधेयक 2017 और कर्नाटक समुद्री बोर्ड विधेयक 2015– को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

कर्नाटक मजदूरी बिल 23 उद्योगों के श्रमिकों को बेहतर मजदूरी मुहैया कराने के लिए है जबकि समुद्री बोर्ड विधेयक एक प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो बंदरगाहों पर परियोजनाओं का शुरू करने के लिए रास्ते बताएगा।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक 2016, औद्योगिक विवाद (झारखंड संशोधन) विधेयक 2016 और औद्योगिक विवाद (केरल संशोधन) विधेयक 2016 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

इन तीनों विधेयकों का मकसद, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों के निपटान के लिए नियम तय करना, कानून के तहत आने वाले कर्मचारियों का दायरा बढ़ाना एवं सभी औद्योगिक इकाइयों में शिकायत निवारण समितियों को गठित करना है।

श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र विधेयक 2016 को भी राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक हरियाणा के कुरूक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता करेगा।attacknews

अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने दंत चिकित्सक (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 और भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2016 को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

लखनऊ 05 नवम्बर । राष्ट्रगान ‘वंदेमातरम’ को लेकर देश में छिड़ी बहस को औचित्यहीन करार देते हुये वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एवं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि चंद ताकतें इस बारे में बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही हैं।

उत्तराखंड, मिजोरम और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके श्री कुरैशी ने आज यहां कहा “वंदेमातरम गीत को गाने के लिये लोगों को बाध्य करने वाले और इसे गाने का विरोध करने वाले दोनों बेवकूफ हैं।attacknews

मैं अपने छात्र जीवन में हर रोज इस गीत को स्कूल की प्रार्थना के समय गाता था लेकिन अब कोई मुझसे जबरदस्ती इसे गाने को कहेगा तो मैं हरगिज नहीं गाऊंगा।

तिरूवनंतपुरम 5 नवम्बर । आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से भारतीय युवकों के संबंधों के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है। केरल पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि कन्नूर जिले के 6 और युवकों ने आईएस का दामन थामा है। केरल पुलिस के मुताबिक आईएस के गढ़ माने जाने वाले सीरिया जाकर इन युवकों ने आतंकी संगठन को जॉइन किया है।

केरल पुलिस का यह भी दावा है कि ये सभी युवक केरल के एक संगठन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 25 अक्टूबर को कन्नूर में ही आईएस से संबंध होने के आरोप में 5 युवकों को हिरासत में लिया था। पीएफआई का नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है।

एनआईए की विशेष अदालत ने 20 जनवरी 2016 को पाॅप्युुुुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21 कार्यकर्ताओं को आपराधिक साजिश रचने, शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ रखने, सांप्रदायिक असंतोष को बढ़ावा देने और आतंकी शिविर आयोजित कर राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने का दोषी करार दिया था।attacknews

केरल का कन्नूर जिला आईएस से जुड़े संदिग्धों की वजह से पहले भी चर्चा में रहा है। 10 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कन्नूर जिले से ही 2013 में एक आतंकवादी शिविर चलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। युवक की पहचान अजहरूद्दीन उर्फ अजहर (24 वर्ष) के रूप में हुई थी। यह गिरफ्तारी 23 अप्रैल 2013 के उस मामले में की गई थी जिसमें थनल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अपनी एक इमारत में गोपनीय रूप से प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया था और उसमें तलवार और विस्फोटक के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था।

एक चैनल के ऑपरेशन धर्मांतरण के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई थी । मामले में चुप्पी तोड़ते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एजेंसियां जमीन पर काम कर रही हैं।

इस विशेष बातचीत में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन में धर्मांतरण के खुलासे के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से पहली बार इस मामले में इतने उच्च स्तर से प्रतिक्रिया आई थी ।

माना जा रहा है कि अब सरकार जल्द ही पीएफआई और इसकी कट्टरपंथी चैरिटी पर जल्द बैन लगा सकती है।

इससे पहले ऑपरेशन धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण बलपूर्वक नहीं करा सकता।

श्री नगर 5 नवम्बर। जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत में पंचायत चुनाव होंगे.राज्यपाल एन एन वोहरा ने रविवार को इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया.attacknews

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वोहरा ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अध्यादेश, 2017 जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों का तीन स्तरीय ढांचा स्थापित करने पर जोर देने वाले राज्यपाल ने दरबार स्थानांतरण अवधि के दौरान अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी ताकि लंबित चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने में ज्यादा समय बर्बाद न हो.attacknews

एन एन वोहरा इस मामले पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ 2016 की गर्मियों से ही चर्चा कर रहे थे. वह शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए चुनाव जल्द कराने पर जोर दे रहे थे.

राज्य में पंचायत चुनाव अब 2017-2018 केattacknews सर्दियों के मौसम में कराना तय हुआ है.attacknews

       नयी दिल्ली 03 नवंबर। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापकों में शामिल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकल राय आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये।
          भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में श्री राय के पार्टी में शामिल होने की विधिवत घोषणा की।attacknews

          इस अवसर पर पार्टी महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे।

            भोपाल  3 नवम्बर। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस के साथ साथ सभी पैथालॉजी जाँच की भी नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ देने में देश में सबसे आगे है।
          यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों को आदर्श अस्पताल के रूप में स्थापित करने के लिये सभी संभव प्रयास करने के निर्देश दिये।

         बैठक में बताया गया कि सभी जिलों में उपलब्ध 41 हजार चिकित्सा उपकरणों के संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिये विशेष कदम उठाये गये हैं। उपकरणों के संचालन की शिकायतें दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें तत्काल सुधारा जा सके।

          नि:शुल्क कैंसर कीमोथैरेपी योजना के अंतर्गत उज्जैन जिला चिकित्सालय में पैलिएटिव केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। सीटी स्केन सुविधा के लिये 19 जिले तय किये गये हैं। इनमें 26 जनवरी 2018 तक सीटी स्केन सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी।

            लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और गंभीर बीमारी का पता चलने पर उनके विशेषज्ञ इलाज करवाने के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर योजना में 7 जनवरी से 11 फरवरी 2018 तक सभी जिलों में शिविर आयोजित किये जायेंगे। इस साल 15 जनवरी से 27 फरवरी 2017 तक आयोजित शिविरों में 50 हजार से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया गया और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों की नि:शुल्क सर्जरी कराई गयी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में नौ लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया गया।

          महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन फरवरी – मार्च 2018 में किया जायेगा। इस साल 20 लाख से ज्यादा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष में शामिल 13 जिलों के 2 लाख 34 हजार बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों की सूची बनाने का काम चल रहा है। यह भी बताया गया कि समय पर रोकथाम करने के उपायों के चलते मौसमी बीमारियों का फैलाव कम रहा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण रहा और इनका प्रकोप पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा है।

             मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की भविष्य की कार्य-योजनाओं की समीक्षा करते हुए नये मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और उनमें चिकित्सीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सकों के लिये व्यावहारिक सेवा शर्तें बनाने के निर्देश दिये।

           बैठक में बताया गया कि दुर्गम क्षेत्रों में स्त्री रोग, निश्चेतना तथा शिशु रोग विशेषज्ञों की सेवाएँ देने के प्रयास किये जा रहे हैं। नये मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जायेगी। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये समयबद्ध पदोन्नति, चिकित्सा भत्ता, अर्द्धवार्षिकी आयु बढ़ाने जैसे उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश –

राज्य बीमारी सहायता निधि को और ज्यादा प्रभावी और सरल बनायें।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में बच्चों के ऑपरेशन के बाद नियमित देखभाल सुनिश्चित करें।

जिला अस्पतालों को आदर्श अस्पताल बनाने के लिये हर संभव कदम उठायें।

जिला अस्पतालों में उपलब्ध मेडिकल उपकरणों के प्रबंधन और रख-रखाव के लिये पुख्ता व्यवस्था करें।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर योजना से सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्थाओं को जोड़ें।

गंभीर कुपोषित बच्चों के घरों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ दस्तक दें। उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखें।

गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन पूरा करें।

बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के सघन मिशन इंद्रधनुष के संचालन को प्रभावी बनायें। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिये निगरानी तंत्र को मजबूत करें।

नये मेडिकल कॉलेजों के लिये चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें।attacknews

         बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए पी श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस के मिश्रा, सचिव श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।