Month: November 2017

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के नाम पर घूस लेने के आरोपों को ‘‘बेहद गंभीर’’ बताया और जोर देकर कहा कि किसी को भी ‘‘न्याय के प्रवाह को अशुद्ध’’ करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

न्यायालय ने कहा वह जो भी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा ।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि कोई भी इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और इन पर विचार करने की जरूरत है।attacknews

पीठ ने कहा, ‘‘सीबीआई ने छापे मारे हैं और मामला दर्ज हो चुका है। कोई भी इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता। यह बेहद गंभीर मामला है। हमारा प्रयास है कि कोई भी न्याय के प्रवाह को अशुद्ध न करे। वह जो भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से नहीं बच सकता। न्याय देने की जरूरत है।’’

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से पेश हुये अधिवक्ता प्रशांत भूषण से पीठ ने कहा कि जिस तरह से ‘‘मामले को उसके समक्ष सूचीबद्ध किया गया वह पीड़ादायी है।’’

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, ‘‘जब आठ नवंबर को इस मामले का जिक्र हो चुका था और इसे उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जा चुका था तब अदालत संख्या 2 में कल दूसरी याचिका लगाये जाने की क्या आवश्यकता थी। आप मुझे बता सकते थे और अगर संभव होता तो मैं इससे खुद को अलग कर लेता। आप मुझे जानते हैं।’’

भूषण ने कहा कि उन्हें अधिक दुख हुआ क्योंकि आठ नवंबर को रजिस्ट्री ने उन्हें सूचित किया था कि जिस मामले को अदालत संख्या 2 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था उसे एक दूसरी पीठ को सौंप दिया गया है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश ने इस बाबत पहले ही आदेश दिया था।

पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश यह फैसला करते हैं कि किस पीठ के समक्ष कोई मामला सूचीबद्ध किया जायेगा।

नई दिल्‍ली 10 नवम्बर। प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड मामले में सीबीआई एक और छात्र की भूमिका की जांच कर रही है जिसने आरोपी छात्र के साथ माली और टीचर को हत्‍या की जानकारी दी थी. सीबीआई ने अभी तक प्रद्युम्न की हत्‍या मामले में 16 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया है. वहीं शुक्रवार को सीबीआई गिरफ्तार छात्र को लेकर गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल लेकर गई।

बताया जा रहा है कि दो छात्रों ने माली को जाकर बताया था कि बाथरूम में एक लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ है. इसके बाद दोनों लड़के पीटी टीचर के पास गए और उन्‍हें इस बात की जानकारी दी. सीबीआई इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है. सीबीआई का कहना है कि वह इन तथ्‍यों की जांच कर रही है कि दूसरे छात्र को प्रद्युम्‍न के हत्‍या की जानकारी कहां से मिली.

सीबीआई की टीम गुरुवार को आरोपी छात्र के साथ उस दुकान पर गई थी जहां से उसने चाकू खरीदा था. यहां सीबीआई ने छात्र से करीब छह घंटे तक पूछताछ की. जांच करने वाले अधिकारी ने जुवेनाइल कोर्ट को बताया कि आरोपी छात्र ने अपने पिता, एक स्‍वतंत्र गवाह और सोशल वेलफेयर बोर्ड के सदस्‍य की मौजूदगी में अपना अपराध कबूल किया था. आरोपी छात्र ने ये हत्‍या परीक्षा टालने के लिए की थी.attacknews

आपको बता दें कि बुधवार को सीबीआई ने अपनी जांच में 11वीं कक्षा के छात्र को प्रद्युम्न मर्डर केस का मुख्य आरोपी माना था. इसके लिए आरोपी छात्र को तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया. सीबीआई की जांच के बाद प्रद्यु्म्न के पिता वरुण ठाकुर ने सीबीआई से संतुष्टि जताई थी और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब न्याय मिलेगा.

वाराणसी 10 नवम्बर। कश्मीर में आंतक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आर्मी के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है. रावत ने सेना के साजो-सामान के आधुनिकीकरण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बीते दिनों कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है.

सेना प्रमुख रावत ने कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली और आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है.

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द सामान्य हों.attacknews

डोकलाम विवाद पर सेना प्रमुख ने कहा कि रातों रात किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता लेकिन स्थिति पर हमारी नजर है.

उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र से लेकर सरकार और राज्य की एजेंसियां हालात सुधारने को लेकर प्रयासरत हैं. सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि अगर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी.

जनरल करिअप्पा को भारत रत्न की अपनी मांग पर रावत ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वह उन्हें मंजूर होगा.

पिछले दिनों रावत ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा को भारत रत्न देने की मांग की थी. रावत ने कहा था कि वक्त आ गया है कि अब करिअप्पा के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए की जाए.

जनरल रावत ने कहा कि यह जब अन्य लोगों को भारत रत्न मिल सकता है तो मुझे यह समझ नहीं आता की करिअप्पा इस सम्मान को पाने के हकदार क्यों नहीं हैं.

इससे पहले वाराणसी पहुंचे आर्मी चीफ बिपिन रावत ने वाराणसी में अपने दूसरे दिन की शुरूआत बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन से किए.

दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए मुंबई में एलफिंस्टन स्टेशन पर सेना द्वारा पुल बनाए जाने के सवाल पर आर्मी चीफ का कहना था कि राजस्थान में डॉक्टरों की भी हड़ताल चल रही है, वहां भी सेना के डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

न्यूयॉर्क, 10 नवंबर । वायु प्रदूषण के बढ़ने से शरीर में खनिज की मात्रा कम होने के कारण हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। एक प्रमुख अध्ययन में यह दावा किया गया है।attacknews

‘‘द लैनसेट प्लैनेटरी हेल्थ’’ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पहली बार अस्पताल में उन समुदायों के लोगों के हड्डियां टूटने के मामलों के बारे में जानकारी दी गई है, जहां पार्टिक्यूलेट मैटर उच्च स्तर पर हैं, जो कि वायु प्रदूषण का उच्च घटक है।

शोधकर्ता ने कहा कि कम आय वाले समुदायों में हड्डियां टूटने का खतरा सबसे अधिक है।

अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के ‘मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ की एंड्रिया बेक्केरली ने कहा, ‘‘हमारे अध्ययन में पाया गए स्वच्छ वायु के कई लाभों में, हड्डियों की मजबूती एवं उन्हें टूटने से बचाना भी शामिल है।’’ उन्होंने कहा कि दशकों से किए जा रहे अध्ययनों में पाया गया है कि हृदय और श्वास रोग से लेकर कैंसर और खराब अनुभूतियों सहित कई मामलों में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरा है और अब यह ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों संबंधी रोग) का भी मुख्य कारण बनकर उभर रहा है।

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकायें पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं ऐसे में समान मुद्दे उठाने वाली हजारों याचिकाओं को वह स्वीकार नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा, ‘‘हमें समान मुद्दे पर हजारों याचिकाओं की सुनवाई क्यों करनी चाहिये। यह मुद्दा पहले ही दूसरी याचिकाओं में उठाया जा चुका है। हम आपको इजाजत देते हैं कि आप यह मुद्दा संविधान पीठ के समझ पक्ष बनने की याचिका दायर कर उठायें।’’ पीठ ने तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा को लंबित मामले में पक्ष बनने के लिये याचिका दायर करने की इजाजत दे दी। यह मामले इस महीने के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ के समझ सुनवाई के लिये आयेंगे।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जोहैब हुसैन ने पीठ को बताया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही आधार से जुड़ी 27 याचिकायें विचारार्थ लंबित हैं।

मोइत्रा के वकील ने जब पीठ से मामले की सुनवाई का अनुरोध किया तब न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आधार के हर पहलू को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘अदालत के समक्ष क्योंकि पहले से ही बहुत सारी यचिकायें विचारार्थ लंबित हैं, ऐसे में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं हो सकता।’’ सर्वोच्च न्यायालय ने तीन नवंबर को यह स्पष्ट किया था कि बैंक और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के साथ अपने संवाद में उन्हें यह संकेत देना होगा कि बैंक खातों और टेलीफोन नंबरों को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख क्या है।attacknews

अभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख इस वर्ष 31 दिसंबर तक है जबकि मोबाइल नंबर से इसे जोड़ने की आखिरी तारीख छह फरवरी 2018 है।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि उसके समक्ष आये आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये संविधान पीठ का गठन किया जायेगा जो इस पर सुनवाई करेगी।

श्रीनगर. 10 नवम्बर । उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आज तलाशी अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के हाजिन में बांगर मोहल्ला इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान शुरू करने के तत्काल बाद आसपास के स्थानीय लोग सड़क पर उतर आये और नारे लगाये।attacknews

प्रदर्शनकारी जब घेराबंदी किये गये जगह की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया ।

नयी दिल्ली. 10 नवम्बर । राजधानी में जहरीले प्रदूषण को काबू करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के सोमवार से चौपहिया वाहनों के लिए आॅड. ईवन योजना शुरु करने के फैसले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सवाल खड़े किए हैं।
एनजीटी ने आज दिल्ली सरकार से पूछा कि आॅड-ईवन का फैसला लेने का आधार क्या है।

अधिकरण दोपहर दो बजे बाद सरकार के इस फैसले की फिर समीक्षा करेगा।

भोपाल 9 नवम्बर ।मध्यप्रदेश के सतना जिले के 61-चित्रकूट विधानसभा उप-चुनाव के लिए आज हुए मतदान में 65.07 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें 64.37 प्रतिशत पुरुष और 65.89 प्रतिशत महिला मतदाता शामिल हैं। उप-चुनाव में 9 निर्दलीय सहित 12 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गये। उप-चुनाव की मतगणना 12 नवम्बर को सुबह 8 बजे से सतना जिला मुख्यालय पर होगी।attacknews

विधानसभा चुनाव-2013 में चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 67.14 प्रतिशत रहा था। तब 66.60 प्रतिशत पुरुष एवं 67.66 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत 58.29 रहा। इस चुनाव में 59.77 प्रतिशत पुरुष तथा 56.57 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले थे।

आज मतदान शुरू होने के पहले मॉक पोल के दौरान 6 मतदान केन्द्रों में 3-3 बीयू एवं सीयू (बैलेट व सेंट्रल यूनिट) तथा 4 वीवीपैट बदली गई। मतदान के दौरान 111-हिरौंदी एवं 74-नयागाँव में एक वीवीपैट बदली गई। मतदान केन्द्र क्रमांक-117 बिछियन एवं बैरहना में विभिन्न मांग को लेकर नागरिकों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद दोपहर 3.05 बजे बिछियन में मतदान शुरू हो गया था।

चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सभी 257 मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं के लिये विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गईं। मतदाता शांति और उत्साह से मतदान में शामिल हुए।

नयी दिल्ली, 9 नवंबर। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि मलेशिया से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिये सम्पर्क करने के संबंध में आंतरिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और जल्द ही उसके प्रत्यर्पण के लिये आग्रह किया जायेगा ।

जाकिर नाईक पर एनआईए ने युवाओं में कट्टरवाद फैलाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक प्रवचनकर्ता को मलेशिया में स्थायी निवास प्रदान किया गया है।attacknews

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददताओं से कहा कि प्रत्यर्पण के आग्रह के संबंध में किसी दूसरे देश से सम्पर्क करने से पहले की भारत की आंतरिक कानूनी प्रक्रिया नाईक के मामले में पूरी होने के करीब है।

उन्होंने कहा कि जब प्रत्यर्पण के बारे में कोई औपचारिक आग्रह दूसरे सरकार के पास भेजना होता है तब जरूरी है कि हम पहले अपना आंतरिक काम पूरा कर लें । इस बारे में अंतर विभागीय चर्चा चल रही है । हमारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और इसके बाद हम मलेशियाई सरकार के पारस जल्द ही प्रत्यर्पण का आग्रह करेंगे।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, नाइक को पांच वर्ष पहले ही वहां स्थायी निवास प्रदान कर दिया गया था। मलेशिया के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार देश के उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने मलेशिया के निचले सदन को बताया कि नाईक के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से अभी कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत से ऐसा कोई अनुरोध आएगा तो नाईक को भारत को सौंप दिया जाएगा।

नयी दिल्ली, नौ नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के नाम पर मेडिकल में प्रवेश से संबंधित मामले में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिये कथित रूप से रिश्वत लिए जाने का दावा करने वाली याचिका आज संविधान पीठ को सौंप दी। न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संविधान पीठ के सदस्य होंगे।attacknews

शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: की प्राथमिकी में लगे आरोपों को ‘परेशान’ करने वाला बताते हुये कहा कि इस याचिका पर 13 नवंबर को संविधान पीठ विचार करेगी। प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में उडीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इशरत मसरूर कुद्दुसी का नाम भी है सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी कि चूंकि इस प्राथमिकी का मुद्दा मेडिकल में प्रवेश है और इससे संबंधित मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, इसलिए न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में वह शामिल नहीं होने चाहिए। दवे के कथन की पृष्ठभूमि में संविधान पीठ का सदस्य पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को बनाने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सारे मामले की जांच के लिये पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित करने और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी करने के अनुरोध के साथ दायर इस याचिका पर केन्द्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किये।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘परिस्थितियों की समग्रता के मद्देनजर हम उचित समझते हैं कि इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय के पांच पहले वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ करे।’’ याचिकाकर्ता वकील कामिनी जायसवाल की ओर से दवे ने सीबीआई की प्राथमिकी का हवाला दिया जिसके आधार पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कुद्दुसी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में सीबीआई के आरोप ‘परेशान’करने वाले हैं क्योंकि जांच एजेन्सी के अनुसार एक साजिश रची गयी थी और शीर्ष अदालत में लंबित मेडिकल कालेज में प्रवेश से संबंधित मामले में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिये मोटी रिश्वत मांगी गयी थी।

दवे ने जोर देकर कहा कि यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच की ‘निष्ठा’ से जुड़ा है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किये हैं और इस बात की आशंका है कि इस सामग्री का दुरूपयोग हो सकता है।

उन्होंने अनुरोध किया कि सीबीआई को मामले की केस डायरी सहित ये सारे दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपने का निर्देश दिया जाये।