Month: November 2017

लखनऊ 11 नवम्बर । उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचनाएं न देने पर 18 जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।

इसकी जानकारी राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने देते हुए कहा कि इन सभी अधिकारियों पर कुल 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने 30 दिन के अंदर वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। नोटिस के बाद 30 दिन के अन्दर सूचना देना अधिनियम के तहत अनिवार्य है। जिन अधिकारियों ने आयोग आदेशों की अवहेलना की, उनके खिलाफ अर्थदंड लगाया गया है।attacknews
गौरतलब है कि इस कार्रवाई के तहत लखनऊ के खेल सचिव, संस्कृति निदेशालय के निदेशक, सम्भल के जिलाधिकारी, शामली के तहसीलदार पर यह जुर्माना लगाया गया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुरादाबाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुरादाबाद, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद सम्भल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली पर भी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा भी कुछ और अधिकारियों पर यह जुर्माना लगाया गया है।

पुणे 11 नवम्बर । पुणे के सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय इन दिनों अपने फरमान को लेकर सुर्खियों में है।

पुणे विश्वविद्यालय के इस सर्कूलर के अनुसार अब विद्यार्थियों को शाकाहारी होने या होने के आधार पर गोल्ड मेडल दिया जाएगा।attacknews

विश्वविद्यालय की ओर से गोल्ड मेडल पाने की शर्तों में शाकाहारी होना, भारतीय संस्कृति का समर्थक होना आदि शामिल है। वहीं इस फरमान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसकी निंदा की है।

सर्कुलर के अनुसार 10 ऐसी शर्तें तय की गई हैं, जो महर्षि कीर्तंकर शेलार मामा गोल्ड मेडल के लिए पात्रता तय करते हैं। इनमें शाकाहारी होने की शर्त भी शामिल है। साथ ही इन शर्तों में नशा ना करना, योग, प्राणायाम करना आदि भी शामिल है।

इस साल यह सर्कुलर 31 अक्टूबर को पुन: जारी किया गया है। हालांकि छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।

आपको बता दें कि यह मेडल योग महर्षि रामचंद्र गोपाल शेलार और त्यागमूर्ति श्रीमति सरस्वती रामचंद्र शेलार के नाम पर योग गुरु ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। साथ ही यह मेडल साइंस और नॉन साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया जाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने यह शर्तें तय नहीं की है और ट्रस्ट के सामने इस मामले को उठाया जाएगा।

सर्कुलर पर शिवसेना और एनसीपी ने कडी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिवसेना के युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने विश्वविद्यालय की निंदा की है। ठाकरे ने कहा कि कोई क्या खाए क्या ना खाए ये उसका अपना फैसला होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

नयी दिल्ली, 11 नवम्बर । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की आॅड-ईवन योजना पर कई सवाल खड़े करने के बाद इसे आज कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी।

सोमवार से पांच दिन के लिए लागू की जाने वाली इस योजना के तहत इस बार दुपहिया वाहनों तथा महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के वाहनों को भी किसी प्रकार की छूट नहीं होगी और उन्हें भी इसका पूरी तरह पालन करना होगा।attacknews

न्यायाधिकरण के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने विशेष सुनवाई के दौरान दमघोंटू धुएं से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए लायी जा रही इस योजना पर कहा कि अनुमान के मुताबिक यदि अगले 48 घंटों में बारिश नहीं होती है तो किसी भी माध्यम से पानी के छिड़काव का प्रबंध करना होगा।

लखनऊ 11 नवम्बर । लखनऊ में आयोजित साहित्य महोत्सव में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कन्हैया कुमार के साथ अभद्रता किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया।

प्रशासन ने कहा कि आयोजकों ने पुस्तक मेले की इजाजत ली थी न कि किसी गोष्ठी या फेस्टिवल की। राजधानी के शीरोज हैंगआउट में कल रात से तीन दिन तक चलने वाले साहित्य महोत्सव को भारी हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने पहले ही दिन रद्द कर दिया। इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार और मूवी अभिनेता शत्रुघन सिन्हा ने हिस्सा लिया था।

लखनऊ साहित्य महोत्सव के संस्थापक आयोजक शमीम आरजू ने बताया, कल रात पहला सत्र फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता का था जिसमें उन्होंने अपनी किताब के बारे में चर्चा की। इसके बाद जेएनयू के कन्हैया कुमार अपनी पुस्तक की चर्चा के लिए मंच पर आए तभी किसी संगठन से जुड़े कई लोग वहां आकर हंगामा और तोडफ़ोड़ करने लगे।
पुलिस ने आकर मामला शांत कराया जिसके बाद फिल्म अभिनेता शत्रुघन सिन्हा की पुस्तक पर चर्चा हुई।

आरजू ने कहा कि आज एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम होने वाला था लेकिन अब यह नहीं होगा। इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव किया जाएगा।

इस मुद्दे पर लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को कहा कि साहित्य महोत्सव के आयोजकों ने केवल पुस्तक मेले के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली थी, आयोजकों ने महोत्सव में किसी नेता या अभिनेता के शिरकत करने, भाषण देने या किसी ऐसी गोष्ठी के आयोजन की जानकारी नहीं दी थी।नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया, इसी कारण कार्यक्रम के लिये दी गई अनुमति खारिज की जाती है।attacknews

डीएम ने कहा कि शहर में निकाय चुनाव के कारण पहले से ही आचार संहिता लगी हुई है और कल शाम आयोजित महोत्सव में नेता, अभिनेता आएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसलिए वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे।

साहित्य महोत्सव के आयोजक शमीम ने कहा कि हमने जिला प्रशासन को इस महोत्सव की जानकारी दी थी, लेकिन तब केवल दिव्या दत्ता का कार्यक्रम होना था। बाद में अन्य वक्ताओं के कार्यक्रम के प्रस्ताव आए। कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यह बात कई दिन पहले से अखबारों में छप रही है इसलिए प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए था।

इस्लामाबाद 11 नवम्बर : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 23 राजनीतिक दलों का एक महागठबंधन बनाया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस महागठबंधन का नाम पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद (पीएआई) होगा और इसकी अध्यक्षता 74 वर्षीय मुशर्रफ करेंगे जबकि इकबाल डार को महासचिव के नियुक्त किया गया है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मुहाजिर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए.attacknews

उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) और पाक सरजमीं पार्टी (पीएसपी) को इस नये राजनीतिक गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया. गठबंधन की प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा कि सभी सदस्य पार्टियां एक ही नाम से एकसाथ चुनाव लडेंगी. मुशर्रफ ने उन रिपोर्ट से इनकार किया कि वह एमक्यूएम की अगुवाई करने जा रहे हैं और दावा करते हुए कहा, यह सोचना हास्यास्पद है कि मैं किसी अल्पसंख्यक, जातीय पार्टी की अगुवाई करुंगा.
उन्होंने जोर देकर कहा, एमक्यूएम-पाकिस्तान का जो अस्तित्व (मूल रुप में) हुआ करता था वह अब सिर्फ उसकी आधी रह गयी है. उन्होंने कहा, मैं पार्टी की (आंतरिक समस्याओं) के बारे में चिंतित हूं. अगर उनकी पार्टी एकजुट रहती है तो फारक सत्तार या मुस्तफा कमाल को बदलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है. एमक्यूएम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी और मुहाजिर समुदाय सम्मान खो चुके हैं.

उन्होंने उम्मीद जतायी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद के नेता चौधरी शुजात एवं चौधरी परवेज इलाही भी उनके महागठबंधन में शामिल होंगे.

पूर्व राष्ट्रपति ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को भी ऐसे समूह से हाथ मिलाने की सलाह दी जो पाकिस्तान को उन्नति की दिशा में ले जाये, जबकि सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचने के लिये उनकी आलोचना भी की.

भोपाल 10 नवम्बर । राजधानी में हुए छात्रा से गैंगरेप की मेडिकल रिपोर्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि गंभीर मामलों में अब एक्सपर्ट के पैनल से एमएलसी कराने पर विचार किया जा रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट पैनल से ही मेडिकल कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसपर अभी विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा करके ये फैसला ले लिया जाएगा। गैंगरेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में सहमति से सहवास लिखने के मामले में सरकार की किरकिरी हुई थी। जिसके बाद दोबारा मेडिकल कराया गया था।

मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘भगवान न करे कि कभी कोई इस तरह की घटना प्रदेश में हो, परंतु आगे हम इस बात पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात करके जल्द फैसला लेने वाले हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना होती है और गैंगरेप जैसे मामले आते हैं, तो हम लोग उसमें पैनल से ही एमएलसी कराएंगे। इस पर विचार कर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

भोपाल गैंगरेप पीड़िता का मेडिकल करने वाली लेडी डॉक्टर ने पीड़िता की रिपोर्ट में ‘सहमति से सहवास’ लिखा और जब मामले ने तूल पकड़ा, तो दोबारा जांच हुई। बाद में जांच रिपोर्ट में 4 लोगों द्वारा 6 बार रेप करने की मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई है।attacknews

पीड़िता की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर अजातशत्रु श्रीवास्तव ने तीन डॉक्टर को नोटिस जारी किया है। पहली बार मेडिकल करने वाली डॉक्टर से पूछा गया है कि इस मामले में इतनी गंभीर लापरवाही क्यों की गयी। वहीं सुल्तानिया अस्पताल के दो अन्य डॉक्टर को इसी मामले में नोटिस जारी किया गया है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. करन पीपरे का कहना है कि ‘जिस बात को लेकर मेडिकल रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हुआ है, उस तरह के सवाल पीड़िता से करना पुलिस या कानून का काम है। अस्पताल प्रबंधन स्वीकार कर रहा है।’

डॉक्टर पीपरे ने कहा कि इस मामले में एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर पैनल से मेडिकल कराया जाना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने एक ऐसी जूनियर डॉक्टर से मेडिकल कराया, जिसने अभी तक सिर्फ चार एमएलसी की है। डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि ज्यादा काम की वजह से गलती हो गयी।

भोपाल 10 नवम्बर ।भांवातर भुगतान योजना में 1 लाख 55 हजार 942 पंजीकृत किसानों को 22 नवम्बर तक 248 करोड़ 30 लाख रूपये का भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को बैंक तथा भुगतान के संबंध में 2 एस.एम.एस प्रेषित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा बेची गई सामग्री तथा भुगतान योग्य राशि की जानकारी किसानों को दी जाएगी।

यह जानकारी आज प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा और म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई ने दी।attacknews

डॉ. राजौरा ने बताया कि योजना में 1 लाख 55 हजार से अधिक किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। इससे मंडियो में आने वाली उपज की मात्रा में वृद्वि होगी और किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सोयाबीन का बेहतर भाव मिल रहा है। योजना क्रियान्वयन के बारे में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उडीसा सहित 12 राज्यों ने जानकारी ली है। योजना क्रियान्वयन के पहले तथा क्रियान्वयन के बाद की दरों की तुलना से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भावांतर भुगतान योजना से बाजार में स्थायित्व आया है और किसानों को लाभ हुआ है। किसानों में योजना के लिए उत्सुकता है।

श्री राजौरा ने बताया कि 16 से 30 अक्टूबर 2017 के मध्य समर्थन मूल्य और मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि सोयाबीन में 470 रूपये प्रति क्विंटल, मक्का में 235 रूपये प्रति क्विंटल, मूंग में 1455 रूपये प्रति क्विंटल, मूंगफली में 730 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द में 2400 रूपये प्रति क्विंटल रही। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की मात्रा 4 लाख 44 हजार 260 मीट्रिक टन, मक्का 38 हजार 361 मीट्रिक टन, उड़द 26 हजार 210 मीट्रिक टन, मूंगफली 652.48 मीट्रिक टन और 134.47 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई है।

किसानों की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सुविधाजनक स्थानों पर मंडी सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। कई जिलों में उपमंडियाँ भी संचालित की जा रही हैं। किसानो को मंडियों तथा फसल के भावों की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी सहित अन्य प्रचार माध्यमों का सहयोग भी लिया जा रहा है। योजना में विभिन्न फसलों पर देय राशि की गणना की प्रक्रिया और जानकारी देने के लिए किसानों को विभाग की ओर से पेम्फलेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी लगातार सक्रिय है।

इस्लामाबाद 10 नवंबर। पाकिस्तान सरकार जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उसकी पत्नी से मिलने का मौका देने को राज़ी हो गई है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज यहां
एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान सरकार ने जाधव को उसकी पत्नी से मिलने का इंतज़ाम करने का फैसला किया है और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को आज इस बारे में अवगत करा दिया गया है।attacknews

वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल भारतीय नौसेना का कंमाडर है और वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिये काम करता है।

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने न्यायाधीशों के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत लिये जाने के मामले में बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को आज पलट दिया। पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ‘अदालत के मुखिया’ हैं और मामलों को आवंटित करने का एकमात्र विशेषाधिकार उनके पास है।attacknews

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि न तो दो न्यायाधीशों और न ही तीन न्यायाधीशों की कोई पीठ सीजेआई को विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दे सकती है।

पीठ में न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय भी शामिल थे। संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के कल के आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने मामले पर सुनवाई करने के लिये शीर्ष अदालत के पांच सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।

बड़ी पीठ ने दो न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कोई भी पीठ तब तक किसी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है जब तक कि प्रधान न्यायाधीश जो ‘अदालत के मुखिया’ हैं , उन्होंने उसे मामला आवंटित नहीं किया हो।

पटना 10 नवम्बर । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व को लेकर हो रही तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

लालू प्रसाद ने यहां शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2020 में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे।

पटना में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तेजस्वी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरे बेटे हैं। तेजस्वी हम लोगों से काफी आगे हैं और चर्चित हैं।

बिहार के लोग तेजस्वी की भाषा और उनकी राजनीतिक क्षमता से खुश हैं।

राजद अध्यक्ष ने कहा कि अब युवाओं का जमाना है और टिकट से लेकर सभी जगहों पर युवकों को आगे लाना होगा और यह लोग पूरी तरह पार्टी के लिए उत्साहित होकर काम करेंगे।

हालांकि, लालू ने यह भी कहा कि मिल बैठकर सभी लोग इस मामले को तय करेंगे। अभी चुनाव में बहुत देरी है।

इसके पूर्व राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भी तेजस्वी को क्षमतावान और उर्जावान बताते हुए कहा था कि वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।attacknews

इसके बाद राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ शब्दों में तेजस्वी की दावेदारी का अनुमोदन नहीं करते हुए कहा था कि जो भी होगा, वह लालू प्रसाद की सलाह से होगा और वे ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला करेंगे।