Month: November 2017

मोरबी (गुजरात), 29 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ करार देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए आज यहां कहा कि देश को लूटने वाले डकैतों के बारे में ही सोच सकते हैं।

मोदी ने अपने गृह राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान यह टिप्पणी की।

उन्होंने कांग्रेस पर छोटी-छोटी योजनाओं मसलन हैंड पम्प देने की योजना को लेकर भी श्रेय लेने और राजनीतिक फायदा हासिल करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार लोगों के फायदे के लिए नर्मदा परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाएं लेकर आयी।

प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के मोरबी जिले में एक रैली में कहा, ‘‘देश को लूटने वाले डकैतों के बारे में ही सोच सकते हैं।’’ गुजरात में विधानसभा चुनाव दो चरणों में नौ और 14 दिसंबर को होगा। चुनाव नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। मोरबी में पहले चरण के तहत चुनाव होगा।

इससे पहले राहुल ने हिंदी फिल्म ‘शोले’ के खलनायक को याद करते हुए वस्तु एवं सेवा कर को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ करार दिया था।

मोदी ने विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस का विकास का मॉडल हैंड पम्प देने का है। भाजपा के लिए यह साउनी योजना (सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए नर्मदा जल परियोजना) है जिसके तहत हम विशाल पाइप लाइनों के जरिये सौराष्ट्र के बांध भरेंगे।’’ उन्होंने सोमवार को गुजरात में एक के बाद एक चार रैलियां कर भाजपा के अभियान में नयी गति दी ।attacknews.in

हमारी सरकारे निष्क्रिय, उदासीन अदूरदर्शी, ह्रदयहीन अर्ध निन्द्रित, स्व मुदित, परस्पर संवाद रहित, हंगामे बाज होती जारही हैं. ज़िसके नुमाइन्दे कुछ शक्ल दिखाने के लिये, कुछ ताली_टेबल के लिये, कुछ मुखसीले कुछ वीर – महावीर, कुछ भीड़ बढ़ाने वाले, कुछ वाकचतुर, बड़े घरानो – धन्धे बाजो के चारण-भाट अपने अपने आकाओ के गीत गाते रहते हैं, देश की जनता की कोई बात ही नही करता.
संसद – विधान सभाओ मे सार्थक बहस, विवेचना ही नही होती हैं. देश की समस्या य़ा किसी योजना पर चर्चा ही नही होती है,होता है तो ये कि प्रभाव शाली लोगो के फायदे केलिये योजनाये बना दी जाती है।

योजना का प्रपोजल उनके ही ज़िताये हुवे एम. पी., एम.एल.ए कर देते है बाकी के मिटटी के माधवनुमा लोग बतखो की तरह एक के पीछे एक अपनी अंन्तरआत्मा की आवाज को दबा कर मास्टर की विसिल पर बिल पारित करवा देते हैं. बदले में उनको, उनकी पार्टी को पारितोषिक -.टीप मिल ही जाती है.

देश के हाल यह है की कई सालो से नदी पर पुल ही नही बना है और बच्चे जान हथेली पर रख रस्सी के सहारे पुल स्कूल पढ़ने जाते है, बरसो से जारहे है… कही खाट पर मरीज को उठा कर मीलो तक पैदल जाना पड़ता है… कही पीने को पानी नही है, पानी के लिये कई कई मील तक जाना पड़ता है…. पानी ही नही उपलब्ध होता है गर्मीयो में, लोगो को गाव ही छौड कर च ले जाना पड़ता है. …. स्कूल ही नही है मीलो तक… कही बिल्डिंग ही नही है… कही कुएं से पानी नही भरने देते….. कही बारात नही निकालने देते….. महिला को डायन बता कर मार देते है… और ना जाने क्या क्या, ये सब सालो से चल रहा है पर सरकारे कुछ नही करती, उ न्हे ना कुछ दिखाई देता है ना लोगो का आर्तनाद सुनाई देता है!

ये अंधी_ बहरी सरकार और उसे चलाने वाले सालो से बस इसी तरह आते जाते रहते है, इन्हे देशवासियो के दुख – दर्द सुनाई – दिखाई नही पड़ते. दिखता है तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी सेलेरी, भत्ता, मुफत मिलने वाली सुविधा, टुर, मकान फ्लाट,बिना इंट्रेस्ट लोन… मेडिकल सुविधाये…. अपनी नालायक औलादो के लिये लाभ का पद.. या किसी सरकारी योजना से होने वाले लाभ की मलाई…. कोई बड़े ओहदा ज़िसमे बिनां मेहनत किये धन बरसता हो . जनता के लिये एक ही काम है इनके पास वो है नई नई तरकीबो से टैक्स वसूलना य़ा पूर्व में मिल रही सुविधाओ में कटौत्री करना. जनता का चिचिय़ाना इन्हे खूब भाता है. ये जनता को अपनी अौकात में रखने के लिये हमेशा तिकड़म करते रहते है.

जनता की जायज मांगो को ये सालो तक सुनते ही नही है, आश्वासन पर आश्वासन देते रहते है जब तक की अति न हो जाए।attacknews.in

भोपाल 28 नवम्बर ।स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि ज्योतिष, वास्तु और पुरोहित विधा भारत की प्राचीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके संरक्षण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग इसी वर्ष से ज्योतिष, वास्तु और पुरोहित विधा पर एक वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री आज भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भोपाल के बागसेवनिया स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में आयोजित कार्यशाला में देशभर के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य भाग ले रहे हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिकता से भारत की प्राचीन संस्कृति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन, सामाजिक घटनाक्रम और जलवायु परिवर्तन को ज्योतिष विद्या प्रभावित करती है। इन परिवर्तनों को समझने के लिए अच्छे ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता होती है। कुँवर शाह ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता और वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यशाला होगी। इन कार्यशालाओं में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में संस्कृत के विकास की चर्चा करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि भोपाल में संस्कृत विषय पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 100 सीटर छात्रावास शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए प्रयास किये जाएंगे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व उप-कुलपति प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिष ज्ञान आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण का विषय है। इस वजह से इसे समाज में हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ इस विषय पर नये-नये शोध किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचांग और कालगणना के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम को प्रो. एम. चन्द्रशेखर ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्राचार्य प्रो. हंसधर झा ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का समापन 29 नवम्बर को शाम 4 बजे होगा। समापन कार्यक्रम में भी स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी मौजूद रहेंगे।

दो दिवसीय कार्यशाला में मुख्य रूप से व्यक्ति एवं समाज पर ग्रहों के प्रभाव, आजीविका निर्धारण में ज्योतिष की भूमिका, रोगों के निदान एवं समाधान में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका और प्राकृतिक आपदाओं के फलादेश में ज्योतिष की भूमिका पर चर्चा की जा रही है।attacknews.in

नयी दिल्ली, 28 नवंबर। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सरकारी बैंकों द्वारा पूंजीपतियों के रिण माफ किए जाने की अफवाहों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि वास्तव में उनकी सरकार ने बैंको का पैसा नहीं चुकाने वाले बड़े बड़े चूककर्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई और समयबद्ध वसूली की व्यवस्था की है।

जेटली ने बैंकों के समक्ष वसूल नहीं हो रहे कर्जों की भारी समस्या के लिए पिछली सरकार के समय के निर्णयों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा वास्तव में 2008-2014 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कई उद्योगों को बड़े बड़े कर्जे दिए और रिण चूककर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने और अवरुद्ध कर्जों को गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की श्रेणी में डालने के बजाय रिण पुनर्गठन के तहत उन्हें आगे और कर्ज दे कर एनपीए की समस्या पर पर्दा डाला जाता रहा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय एनपीए के मामले में किसी बड़े चूककर्ता का रिण माफ नहीं किया है बल्कि इसके विपरीत शीर्ष 12 चूककर्ताओं के मामले (दिवाला कानून के तहत) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण :एनसीएलटी: के समक्ष रखे गए ताकि इन मामलों में छह से नौ महीने में समयबद्ध तरीके से वसूली की जा सके । जेटली ने ‘‘पूंजीपतियों को रिण माफी की गल्प कथा’’ शीर्षक से अपने लेख में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे रिणों को इस प्रकार से पुनर्गठन किया कि बैंकों को हुए नुकसान को छिपाया गया। बैंक ऐसे बकायेदारों को बार बार कर्ज देते गए ।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस सांठगांठ का पता लगाया और इन चूककर्ताओं के संदर्भ में ठोस निर्णय किया । बैंकों का धन नहीं लौटाने वाली कंपनियों के संदर्भ में संशोधनों सहित दिवाला एवं दिवालियापन संहित लागू की गई । यह निर्णय किया गया कि संबंधित कर्जदारों को ऐसी कंपनियों के कारोबार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही बैंकों को जरूरी पूंजी प्रदान की गई ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत हों और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें । बैंकों को पूंजी देने का कारण यह है कि वे मजबूर न रहें और मजबूत बन सकें ।

जेटली ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाह फैलायी जा रही है कि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों के रिणों को माफ कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि देश तथ्यों को जाने ।

उन्होंने आंकड़ों के साथ आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार :कांग्रेस नीत संप्रग सरकार: के कार्यकाल में बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों :एनपीए: को छिपाया गया । वर्तमान सरकार के दौरान 2015 में अस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद यह बात सामने आई कि इतनी बड़े पैमाने पर एनपीए मौजूद हैं । एनपीए के सही पहचान से यह स्पष्ट हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए मार्च 2015 के 2,78,000 करोड़ रूपये से बढ़कर जून 2017 में 7,33,000 करोड़ रूपया हो गया ।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में 4,54,466 करोड़ रूपये के एनपीए पर पर्दा डाला गया था। इसका पता बैंकों की आस्तियों (रिण खातों) की गुणवत्ता की सघन समीक्षा के समय लगा। यह समीक्षा राजग के समय की गयी।attacknews.in

ढाका, 28 नवंबर । भारत की सीमा से सटे बांग्लादेश के उत्तरपश्चिमी जिले चपाई नवाबगंज में आतंकवादियों के ठिकाने पर सुरक्षाकर्मियों के अभियान के दौरान तीन आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ा लिया।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब 30 नवंबर से दो दिसंबर तक पोप फ्रांसिस के देश के दौरे से पहले सुरक्षा बढाई गई है।

रैपिड एक्शन बटालियन 5 के कमान अधिकारी महबूब आलम ने कहा कि विस्फोटों के बाद टीन और बांस के ढांचे में आग लग गई।

अधिकारी ने कहा कि आग बुझने के बाद बम निष्क्रिय दस्ते को मलबे से तीन संदिग्ध आतंकवादियों के शव मिले।

आरएबी मीडिया विंग निदेशक कमांडर मुफ्ती महमूद खान ने कहा कि मौके से दो पिस्तौल, तीन हथगोले, आठ डेटोनेटर और बम बनाने में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री जब्त की गईं।

प्रमुख अपराध रोधी आरएबी ने इमारत के मालिक की पत्नी नजमा बेगम, उनके पिता खुर्शीद आलम और मां मिनारा बेगम को पूछताछ के लिए एक गांव से हिरासत में लिया।

महमूद ने कहा, ‘‘हमने अभियान पूरा कर लिया है… मौके से तीन शव बरामद हुए हैं।’’ उन्होंने कहा कि तीन आतंकवादियों ने आज सुबह आत्मसमर्पण करने से इंकार करते हुए खुद को बम से उड़ा लिया जिससे उनके आवासीय ढांचे में आग लग गई।

अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने 15 दिन पहले भारतीय सीमा पर पदमा नदी के पास सुदूरवर्ती क्षेत्र में घर किराये पर लिया था और खुद की पहचान प्रवासी पक्षियों को देखने आए लोगों के रूप में की थी।attacknews.in

हैदराबाद, 28 नवंबर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी व व्हाइट हाउस में सलाहकार इवांका ट्रंप ने आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए देश में कामकाज में महिलाओं की भागीदी बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अगर भारत में नौकरियों के कामले में स्त्री-पुरुष में भेदभाव आधा भी कम दिया जाए तो अगले तीन साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 150 अरब डालर का फायदा हो सकता है।

इसके साथ ही इवांका ने महिला उद्यमियों के लिए पूंजी पहुंच तथा समान कानूनों की वकालत की और कहा कि उद्यमिता में लैंगिक अंतर को पाटने से वैश्विक जीडीपी में दो प्रतिशत तक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।

यहां आठवें सालाना वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन जीईएस को संबोधित करते हुए इवांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि मोदी भारत को एक संपन्न अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ व दुनिया में उम्मीद का प्रतीक बनाने के लिए काम कर रहे है। इवांका ने कहा, आप जो हासिल कर रहे हैं वह वास्तव​ में ही विशिष्ट है।

इवांका ने कहा, ‘आप जो हासिल कर पा रहे हैं वह वास्तव में अद्भुत है … बचपन में चाय बेचने से लेकर भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने तक।’ उन्होंने कहा, ‘आपके अपने प्रयासों, उद्यमिता व कठोर मेहनत से भारत के लोगों ने 13 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है और मैं जानती हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह बढ़ना जारी रखेगा।’ उन्होंने कहा, ‘यहां भारत में, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना उनके इस विश्वास के लिए करना चाहूंगी कि मानवता की प्रगति महिला संशक्तिकरण के बिना अधूरी है।’ उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए व्हाइट हाउस में एक सच्चा दोस्त बैठा है।

अपने संबोधन में इवांका ने ​महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया और कहा कि महिला उद्यमियों की बढ़ती संख्या के बावजूद महिलाओं को खुद का कारोबार शुरू करने, स्वामित्व रखने व उसे आगे बढ़ाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।

उन्होंने कहा, ‘महिला की अगुवाई वाले कारोबार को बल देना केवल समाज के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में अगर उद्यमशीलता में स्त्री पुरुष असमानता को दूर कर दिया जाए तो हमारी वैश्विक जीडीपी दो प्रतिशत तक बढ़ सकती है।’ इवांका इस सम्मेलन में अमेरिका के प्रतिनि​धि मंडल की अगुवाई कर रही हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इवांका से मुलाकात भी हुई।attacknews.in

भोपाल, 28 नवंबर । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्वास व्यक्त किया कि अगले महीने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता एवं उनके द्वारा वहां मुख्यमंत्री रहते राज्य के विकास के लिए किये गये कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आयेगी।

मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर चौहान ने यहां दावा किया, ‘‘गुजरात में भाजपा बिलकुल 100 प्रतिशत जीतेगी। भारी बहुमत से जीतेगी भाजपा। निश्चित तौर पर।’’ उनसे सवाल किया गया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार से क्या फीडबैक है।

मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा 12 साल तक निरंतर पद पर रहने का इतिहास बनाने वाले चौहान ने कहा, ‘‘अबकी बार गुजरात में पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगे। हमें पार्टी ने 150 सीटों (कुल182 सीटों में से) का लक्ष्य दिया है।’’ चौहान ने कहा, ‘‘सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के लिए गुजरात की जनता के मन में केवल प्रेम नहीं, आदर, श्रद्धा एवं गर्व का भाव है। वैसे देश में भी है, लेकिन गुजरात में विशेष रूप से लगता है। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं और मोदी-मोदी जिस ढंग से स्वर सुनाई देते हैं तो लगता है कि गर्व है।’’ उन्होंने बताया कि दूसरी बात यह है कि विकास सही में गुजरात में जबरदस्त हुआ है।

चौहान ने कहा, ‘‘एक ही काम को ले लो, सरदार सरोबर :बांध बनाने: का काम कांग्रेस ने नहीं किया। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गंभीरता से प्रयास किया और सरदार सरोवर के कारण आज गुजरात बदल गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पूरे कच्छ एवं भुज तक पानी जा रहा है। इलाके में पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, उद्योगों के लिए पानी हो….गुजरात बदल रहा है। विकास आंखों से दिखाई देता है।’’ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र में जाना चाहेंगे, तो इस पर चौहान ने कहा, ‘‘मैं तो मध्यप्रदेश में ही रहकर खुश हूं।attacknews

अहमदाबाद, 28 नवंबर । गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की ओर से दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत के रोक संबंधी आदेश को चुनौती दी गयी थी।

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने पोर्टल के संस्थापक संपादकों और पत्रकार रोहिणी सिंह सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे रोक संबंधी आदेश को चुनौती देने के लिए निचली अदालत जायें।

दरअसल, पत्रकार रोहिणी सिंह ने जय शाह की कंपनी की लेनदेन के संदर्भ में ‘द वायर’ के लिए एक खबर लिखी थी। इसी खबर को लेकर जय शाह ने मानहानि का मामला दर्ज करा रखा है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को यह आदेश भी दिया कि वह 30 दिन के भीतर इस मामले पर फैसला करे।

अदालत ने कहा, ‘‘निचली अदालत को आदेश दिया जाता है कि वह आज से 30 दिन के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला करे।’’ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई पक्ष अंतिम आदेश से अंसतुष्ट होता है तो वह उचित मंच के समक्ष चुनौती दे सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना ही पारित किया गया था।

पिछले महीने निचली अदालत ने समाचार पोर्टल को आदेश दिया था कि वह मानहानि के मामले का निपटारा होने तक जय शाह के खिलाफ किसी लेख-खबर का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करे।attacknews

भोपाल, 28 नवंबर । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि वे राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार शीघ्र करेंगे।

मुख्यमंत्री के रूप में बारह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले श्री चौहान ने यहां विशेष साक्षात्कार के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

श्री चौहान ने बड़े ही नपे तुले शब्दों में कहा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार शीघ्र किया जाएगा और कोई बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है।

भाजपा द्वारा मनाया विकास पर्व

उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान नित नए विकास के कीर्तिमानों के साथ 29 नवंबर को 12 वर्ष पूर्ण कर नया इतिहास बनायेंगे।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 29 नवंबर को प्रत्येक जिले में विकास पर्व के रूप में मनायेगी।

प्रदेश में चल रही 12 प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना,मेधावी छात्र योजना,मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,अटल ज्योति अभियान,मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना,अन्नपूर्णा योजना,मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना,भावांतर योजना,बलराम ताल योजना,महिला सशक्तिकरण योजना शामिल है।

इसके साथ ही युवा मोर्चा 29 नवंबर को संध्या रोशनपुरा चौराहा पर शाम 6 बजे 12 दीए विकास के आलोकित कर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान को सौपेंगे और अबकी बार 200 पार का संकल्प लिया जायेगा।

प्रदेश के सभी स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में एक साथ स्वच्छता सेवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा स्वच्छता सेवकों (सफाई कर्मियों) का सम्मान किया जायेगा। कार्यक्रमों में मोर्चा, प्रकोष्ठों, विभागों एवं प्रकल्पों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। सम्मेलन,संगोष्ठी और लाभार्थी सम्मान कार्यक्रमों में पार्टी के संभाग प्रभारी, संभागीय मुख्यालय एवं जिला प्रभारी जिला कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर पर युवा मोर्चा द्वारा मेधावी छात्र सम्मेलन एवं मेधावी छात्र योजना के लाभार्थी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित होंगे।attacknews

नयी दिल्ली, 28 नवंबर । कानून मंत्रालय ने आज नागरिकों से कहा कि किसी अदालती आदेश के खिलाफ सरकार के साथ शिकायतें दाखिल करना व्यर्थ है क्योंकि इसे सिर्फ एक उपयुक्त अदालत के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है।

मंत्रालय ने लोगों से यह भी कहा कि सरकार अदालत को किसी खास मामले में कार्यवाही तेज करने के लिये नहीं कह सकती।

शिकायतकर्ताओं के लिए न्यायिक विभाग द्वारा जारी आम दिशानिर्देश के मुताबिक सरकार उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है , जिनमे मामले के निबटारे में अनुचित विलंब को लेकर याचिकाकर्ता में असंतोष है। दस्तावेज में कहा गया है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत को संबद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा अपनाई गई आतंरिक प्रक्रिया के मुताबिक जांच के लिए अपने हाथों में ले सकता है।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि ऐसी शिकायतों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। 

गौरतलब है कि मंत्रालय को न्याय में देर और किसी अदालती आदेश के खिलाफ शिकायतों के बारे में पिछले कई साल से हजारों शिकायतें मिल रही हैं।

 दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक न्यायिक आदेश को सिर्फ एक उपयुक्त अदालत के समक्ष निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए चुनौती दी जा सकती है।

इसने कहा कि इसलिए किसी न्यायिक आदेश या फैसले के खिलाफ शिकायत दाखिल करना व्यर्थ का कार्य है। दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।’’attacknews

नईदििल्ली 28 नवम्बर।फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिये सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर वो मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी रहे जिन्होंने हाल के दिनों में पद्मावती को लेकर गैर जिम्मेदार बयान दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिदायत दी कि सेंसर बोर्ड की क्लीयरेंस से पहले फिल्म के खि‍लाफ बयानबाजी बंद करें. इससे खराब माहौल बन रहा है.

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लीयर नहीं हुई है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया, नागरिकों के बीच इस तरह की चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह के बयान कैसे जारी कर सकते हैं.’

केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि CBFC की ओर से क्लीयरेंस मिलने से पहले वह सुनिश्चित करे, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की तरफ से ऐसे बयान न आए।

कोर्ट ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों की वजह से फिल्म के खिलाफ माहौल बन रहा है.

ऐसी रही बयानबाज़ी–

दरअसल, पद्मावती पर जारी विवाद के दौरान केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विवादित बयान दिए.

कुछ नेताओं ने पद्मावती के निर्देशक संजय लीला भंसाली और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के सिर और नाक काटने की धमकी दी. करोड़ों के इनाम की भी घोषणा की.

माना जा रहा है कि ऐसे बयानों ने पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया.

हरियाणा बीजेपी चीफ मीडिया को-ऑर्डिनेटर सूरजपाल अमू ने धमकी भरे लहजे में कहा था, देश का राजपूत समाज एक-स्क्रीन जलाने की ताकत रखता है.

इन्होंने पद्मावती के निर्देशक संजय लीला भंसाली और पद्मावती का रोल करने वाली दीपिका पादुकोण का सिर काटने के बदले 10 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

अमू ने कहा था, ‘अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो हम सिनेमाघरों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे. विवादित फिल्म को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए.’

उज्जैन से बीजेपी सांसद ने भी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जिनके घरों में औरतों के कई शौहर होते हैं वो भला जौहर के बारे में क्या जानेंगे.

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी बर्बर था. उसकी रानी पद्मावती पर बुरी नजर थी. उन्होंने फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. हालांकि उन्होंने दीपिका को नाक काटने की धमकी देने की आलोचना की थी.

गौर करने लायक है तीन मुख्यमंत्रियों के बयान

1. योगी आदित्यनाथ

यूपी सीएम योगी ने कहा था, फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन और धमकियों के लिए भंसाली भी समान रूप से जिम्मेदार हैं. उन्हें लोगों की भावनाओं से खेलने की आदत हो चुकी है. उन्होंने कहा, इस विवाद में प्रदर्शनकारियों के साथ फिल्म निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मेरा मानना है कि अगर धमकी देने वाले दोषी हैं तो भंसाली भी कम दोषी नहीं हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा, जान से मारने जैसी धमकियां देने से परहेज करना चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए.

2. विजय रूपाणी

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा था, फैसला क्षत्रीय और दूसरे संगठनों से बातचीत के बाद लिया गया है. तय हुआ है कि जब तक आपत्तियों का समाधान नहीं होगा, क़ानून-व्यवस्था को देखते हुए गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती. इस फिल्म से माहौल बिगड़ सकता है. चुनाव के मद्देनजर किसी तरह की प्रतिक्रया में हिंसा से अशांति फ़ैल सकती है. गृह मंत्रालय की इस पर नजर है. रूपाणी ने कहा था, ‘मैं इस फिल्म को नहीं देखना चाहता. जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं (फिल्म से) वो अपने मुद्दे लेकर मेरे साथ आए. चुनाव के बाद हम फिल्म की रिलीज के बारे में विचार करेंगे.’

3. शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समारोह में ऐलान किया था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती मध्यप्रदेश की धरती पर रिलीज नहीं होगी. पद्मावती को राष्ट्रमाता करार देते हुए उन्होंने कहा, ‘महारानी पद्मावती से जुड़े ऐतिहासि‍क तथ्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की धरती पर पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी.’ यही नहीं शिवराज ने भोपाल में देश की वीरों की याद में बनने वाले वीर भारत स्मारक स्थल में महारानी पद्मावती का स्मारक बनाने की भी घोषणा की.

4. कैप्टन अमरिंदर सिंह

तीन राज्यों में बीजेपी की सरकारों द्वारा फिल्म के खुलेआम विरोध के अलावा पंजाब की कांग्रेस सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिल्म को लेकर राजपूतों की आपत्तियों का समर्थन किया था.

SC ने खारिज की थी याचिका

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दिया था जिसमें ‘पद्मावती’ फिल्म से कथित आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की गई थी. 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को सूचित किया गया था कि इस फिल्म को अभी तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं मिला है. इस पर पीठ ने कहा था, ‘इस याचिका में हमारे हस्तक्षेप का मतलब पहले ही राय बनाना होगा जो हम करने के पक्ष में नहीं है.’

वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला संसद की पिटीशन कमेटी के पास भी पहुंच गया है. ऐसे में उत्तर भारत की राज्य सरकारों द्वारा फिल्म का विरोध और राजपूत समुदाय का सड़कों पर गुस्सा पद्मावती की रिलीज के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.

कब तक आएगी फिल्म ?

प्रसून ने कहा है कि फिल्म की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिल्म को सर्टिफिकेट देने में 68 दिन लग सकते हैं. उनका यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स को कंफर्म करता दिख रहा है, जिसमें कहा गया था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर्स द्वारा सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को जल्दी करने की अर्जी ठुकरा दी है.

प्रसून ने IFFI में पिछले दिनों ये जानकारी दी थी. उन्होंने फिल्म को सेंसर बोर्ड में सबमिट करने से पहले कुछ मीडियापर्सन्स को दिखाने पर अपनी निराशा भी जाहिर की. उन्होंने कहा था, अगर लोग चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड फिल्म पर कोई फैसला ले तो उन्हें बोर्ड को समय, स्वतंत्रता और मानसिक स्पेस देना होगा.attacknews

नई दिल्ली 28 नवम्बर । दूरसंचार नियामक ट्राई ने नेट निरपेक्षता के पक्ष में सिफारिशें की है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट तक पहुंच के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में की गयी अपनी सिफारिशों में कहा है कि वह डाटा के उपयोग में किसी तरह के भेदभाव के पक्ष में नहीं है। इंटरनेट के स्पीड को कम करने, कंटेंट देखने या नहीं देखने देने या इंटरनेट के उपयोग को नियंत्रित करने नहीं किया जा सकता है।

ट्राई ने नेट निरपेक्षता पर अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिशें सरकार को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि कंटेंट का अर्थ सभी तरह के कंटेंट , एप्लीकेशंस, सेवायें और अन्य डाटा शामिल है। इसके साथ ही इंटरनेट का किसी तरह से उपयोग भी इसके दायरे में है।

नियामक ने यह स्पष्ट किया है कि सेवा प्रदाता किसी के साथ भी कोई ऐसा समझौता या करार नहीं करेंगे जिससे इंटरनेट का उपयोग प्रभावित होगा।

ट्राई ने पिछले वर्ष मई में इस संबंध में मशविरा पत्र जारी किया था। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में विस्तृत मशविरा पत्र जारी किया गया जिसमें नेट निरपेक्षता फ्रेमवर्क के बारे में जानकारियां मांगी गयी थी। ट्राई ने फरवरी 2016 में नेट निरपेक्षता का समर्थन किया था और डाटा के उपयोग में भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था।attacknews

इस्लामाबाद 28 नवम्बर।26/11 के मंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब खुद पर लगे आतंकवादी के तमगे को हटाने की कोशिश में है.

हाफिज ने संयुक्त राष्ट्र में याचिका दायर कर कहा है कि उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया जाए,वह कभी आतंकवादी नहीं रहा .

संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज को नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल रेजॉलूशन के तहत दिसंबर 2008 में आतंकवादी घोषित किया था.

वहीं अमेरिका ने हाफिज पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है.

जमात-उद-दावा की तरफ से यूएन में हाफिज का नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटाने के लिए एक याचिका लगाई गई है, जिसे लाहौर की एक कानूनी फर्म के जरिए दायर किया गया है.

मालूम हो कि हाफिज सईद को हाल ही में नजरबंदी से रिहाई मिली है. वह जनवरी से नजरबंद था. उसके खिलाफ पर्यापत सूबत न होने की वजह से पाकिस्तानी कोर्ट ने उसे नजरबंदी से रिहा कर दिया।

रिहा होते ही सईद ने कहा था कि वह कश्मीर को आजाद करवाने के लिए वहां के लोगों की मदद करेगा.attacknews