मध्यप्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय Attack News 

भोपाल 14 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नवीन रेत खनन नीति 2017 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद प्रदेश में वर्तमान में सभी असंचालित रेत खदानें ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के नियंत्रण में होंगी। इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति 125 रुपए प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करने के बाद रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा।

ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा इन खदानों का संचालन किया जाएगा। खदानों का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। इन खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी में से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को प्राप्त होगी। इसका उपयोग पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी। इसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा।attacknews

रेत परिवहन के लिए अभिवहन पारपत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। रेत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की अनावश्यक चैकिंग नहीं की जाएगी। रेत खनिज प्राप्त करने के लिए राशि का भुगतान ऑन लाइन होगा। राशि जमा होने पर रेत उठाने के लिए उपभोक्ता को ऑन लाइन इंडेंड जारी होगा। इसके आधार पर उपभोक्ता चार घंटे की समयावधि में संबंधित खदान से रेत उठा सकेगा। इससे व्यक्तियों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। रेत परिवहन करने के लिए वाहनों का चयन स्वयं उपभोक्ता कर सकेगा। वाहन क्रमांक की ऑन लाइन सूचना दर्ज करायी जाना होगी ताकि गंतव्य तक रेत पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत वाहनों को रेत परिवहन करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में समाधान एक दिन व्यवस्था लागू होगी,लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई  Attack News 

भोपाल 14 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में समाधान ऑन लाइन के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी़, जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं के‍लिये स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

राजगढ़ जिले के ग्राम कनडरा कोटरी के श्री जगन्नाथ प्रजापति के आवेदन जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बोड़ा से बरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला था, पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक की मुआवजा राशि त्रुटिवश किसी अन्य खाते में जमा हो गयी थी। इस प्रकरण में विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सी.एम.हेल्प लाइन के इस प्रकरण को फोर्स्ड क्लोस्ड करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता को निलंबित किया जाये। ग्वालियर जिले के डबरा की सुश्री हेमलता शाक्य ने बताया कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में अध्ययन किया है परन्तु उन्हें आवास भत्ते की राशि नहीं मिली है। संबंधित विभाग द्वारा बताया गया है कि छात्रा डिप्लोमा पाठयक्रम में अध्ययनरत है। इसलिये नियमों के तहत उन्हें आवास भत्ते की पात्रता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि नियमों में परिवर्तन किया जाये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ दिया जाये। भोपाल के श्री अनिश कुरैशी के हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई नहीं मिलने के आवेदन की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच कराने के निर्देश‍दिये। साथ ही हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई वितरण व्यवस्था की आकस्मिक जाँच करने के निर्देश दिये।

आगर मालवा जिले के ग्राम गुराड़िया के दिव्यांग युवा श्री बलराम पुत्र श्री अमर सिंह के स्वरोजगार योजना में ऋण स्वीकृत नहीं करने तथा बाद में कम ऋण स्वीकृत करने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिये। इंदौर जिले की श्रीमती आशा सैनी को पति के निधन के बाद लोकतंत्र सेनानी की सम्मान निधि नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आवेदन को दो वर्ष तक लंबित रखने के लिये एजीएमपी, ग्वालियर को जाँच के लिये निर्देश दिये। इंदौर जिले के श्री दीपू मौर्य को आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद भी प्रमाण पत्र नहीं होने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित आईटीआई के प्राचार्य की विभागीय जाँच करने तथा इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच के निर्देश दिये।

कटनी जिले से ग्राम ढ़ीमरखेड़ा के श्री शैलेन्द्र सिंह और श्री प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा कौशल विकास केन्द्र उमरिया पान में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा परिणाम में विलम्ब के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित असेसिंग संस्था को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये। भिण्ड जिले के ग्राम बुजुर्ग मौता के श्री कमलेश जाटव द्वारा पटटे की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये।attacknews

नीमच जिले के ग्राम हतुनिया के श्री विष्णु धनगर के तालाब निर्माण की द्वितीय किश्त विलम्ब से मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलम्ब के लिये कृषि विभाग के जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जाँच के निर्देश दिये। शहडोल जिले के ग्राम बलबहरा के श्री गुरू प्रसाद पाण्डे को नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने तथा रतलाम जिले की श्रीमती माधुरी भाटी और श्रीमती राजरत्ना राठौर को विवाह पंजीयन क्रमांक पत्र समय से नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच के निर्देश दिये। जिला अशोकनगर के ग्राम खेजरा खुर्द की श्रीमती गुडडी बाई अहिरवार को उज्जवला योजना के तहत विलम्ब से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा पात्र हितग्राहियों को गैस रिफिल कराने में दिक्कत नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाये।

स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं को लाभ दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। स्वरोजगार की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में भेजे जायें तथा लगातार फालोअप किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में संबंधित किसानों द्वारा मकान बनाये जाने पर डायवर्सन शुल्क नहीं लिया जाये। लोक सेवा केन्द्रों से समय-सीमा में बिना किसी दिक्कत के लोगों को सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर भुगतान योजना में पूर्व में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, उनका पंजीयन आगामी 15 से 25 नवम्बर की बीच पोर्टल पर कराया जा सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन हो जाये। पूर्व में 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल बेचने वाले 1 लाख 55 हजार पंजीकृत किसानों को आगामी 20 नवम्बर तक उनके खातों में भावांतर राशि पहुँचायी जाये। प्रत्येक जिले में आवासहीनों भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने के लिये भू-अधिकार अभियान आगामी 26 जनवरी से 14 अप्रैल 2018 तक चलाया जायेगा। इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों की सराहना

इस दौरान सी एम हेल्प लाइन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पाँच जिलों इंदौर, बैतूल, अलिराजपुर, बुरहानपुर और रतलाम को, पाँच जिला पंचायतों अलिराजपुर, बैतूल, बुरहानपुर, मंडला और सिवनी को तथा पाँच नगर निगमों रतलाम, सिंगरौली, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। इसी तरह गृह विभाग से संबंधित सी एम हेल्प लाइन की शिकायतों के निराकरण में भिण्ड, नीमच, सिवनी, डिण्डौरी और मुरैना तथा वन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, देवास और नीमच जिले को बधाई दी। साथ ही सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों में सागर जिले के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री यशवंत धनौरा, नरसिंहपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री रंजन सिंह ठाकुर, नगर निगम भोपाल के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजीव सक्सेना,मंदसौर जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री एन.के.प्रजापति, खण्डवा जिले के परिवहन विभाग के अपर संचालक श्री जगदीश प्रसाद बिल्लोरे और रीवा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री श्री एचएल पटेल, अशोकनगर जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री महावीर राठौर, नगर निगम उज्जैन के स्वास्थ्य अधिकारी श्री बी.एस. मेहते, बालाघाट जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री मदन लाल कश्यप और नरसिंहपुर जिले की उपायुक्त सहकारिता श्रीमती शकुंतला ठाकुर को बधाई दी।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की एकसाथ छापामारी Attack News 

इंदौर / रायपुर 14 नवम्बर । मध्यप्रदेश में शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, आईटी ने ग्रुप के प्रदेश भर में स्थित दर्जनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है, बताया जा रहा है कि विभाग की इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर की टीम ने एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।उधर छत्तीसगढ़ में भी  सबसे बड़े शराब कारोबारी के ठिकानों पर मंगलवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने धावा बोल दिया । यहां आईटी के 100 से ज्यादा अधिकारी केडिया ग्रुप के भिलाई, कुम्हारी, गुढियारी और दुर्ग स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करने रहे ।

मध्यप्रदेश में केडिया ग्रुप की एसोसिएटेड एल्कोहल और बेवरेजेज लिमिटेड शराब निर्माता कंपनी है, इनके प्रदेश में कई फैक्ट्रियां और गोदाम हैं, इसके साथ ही केडिया के निवास स्थान पर विभाग ने एक साथ छापा मार कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में विभाग के 150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ लगभग 100 पुलिस के जवान भी शामिल हैं।

इंदौर में केडिया के श्रीनगर, संयोगितागंज और मनीषपुरी कॉलोनी स्थित निवास पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

साथ ही बड़वाह और घाटा बिल्लोद स्थित इस फैक्ट्री और बीपीके टॉवर स्थित ऑफिस पर कार्रवाई की जा रही है। अल सुबह विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

इस कार्रवाई के दौरान किसी को भी न तो घर में घुसने दिया जा रहा है और न ही बाहर जाने दिया गया ।

छत्तीसगढ़

मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 30 अधिकारियों की टीम कैलाशपति केडिया के नेहरू नगर स्थित बंगला नंबर 64 में दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

बता दें कि मध्य प्रदेश के भी कई ठिकानों पर जांच चल रही है।attacknews

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के रायपुर, दुर्ग स्थित डिस्टलरी, वेयरहॉउस समेत ग्रुप के मालिक, नवीन केडिया के भिलाई नेहरू नगर स्थित मकान समेत कई घरों पर आईटी के कई अफसर जांच कर रहे हैं। दुर्ग के कुम्हारी स्थित डिस्लारी, वेयरहाउस समेत रायपुर के गुढिय़ारी स्थित वेयरहाउस पर भी आईटी की टीम पहुंची ।

पहली बार जांच में जुटे 100 से ज्यादा अधिकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रायपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। छापेमार कार्रवाई में आईटी के 100 से ज्यादा अधिकारी जुटे रहे । यह अब तक की आईटी की सबसे बड़ी टीम भी मानी जा रही है। इधर आईटी रेड की सूचना मिलते ही शहर के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया ।

शेयर होल्डरों के घर भी कार्रवाई की सूचना

केडिया ग्रुप के मालिक के अलावा आईटी के अधिकारियों ने केडिया ग्रुप के शेयर होल्डरों पर भी शिकंजा कस दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आईटी की एक टीम केडिया ग्रुप के बड़े शेयर होल्डरों के घर भी दबिश दे कर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

दिनभर चली कार्रवाई

केडिया ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई दिनभर चली । फिलहाल भिलाई के नेहरू नगर स्थित दो बंगले में आईटी के अधिकारी जांच के साथ ही ग्रुप के मालिक से पूछताछ भी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बंगले के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने कार्रवाई के संबंध में कहा कि जांच पूरी होने के बाद वे निष्कर्षों का खुलासा करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश,बिहार और त्रिपुरा में प्रमोशन में आरक्षण की याचिकाओं पर निर्णय संविधान पीठ को सौंपा Attack News 

नई दिल्ली/भोपाल 14 नवम्बर । मध्यप्रदेश सरकार के पदोन्नति में आरक्षण मामले में नया मोड़ आ गया है क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच करेगी। जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने चीफ जस्टिस को संवैधानिक पीठ के गठन के लिए कहा है।

दरअसल, इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार की याचिका के साथ बिहार और त्रिपुरा की याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है। लिहाजा तीनों राज्यों की प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है।attacknews

गौरतलब है कि 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण लागू किया था। जिसे वर्तमान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लागू कर रखा है। लेकिन इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया था।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि एससी-एसटी सूची से किसी वर्ग को सिर्फ संसद ही कानून बनाकर बाहर कर सकती है और एससी-एसटी को आरक्षण पिछड़ापन के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उसके साथ हुए सामाजिक भेदभाव के लिए है।

अनुच्छेद 370 और 35 ए अतीत का ‘अनावश्यक बोझ’ है,इसे निरस्त किया जाए Attack News 

जम्मू, 14 नवंबर । कश्मीरी पंडितों ने आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को अतीत का “अनावश्यक बोझ” बताया और इन कानूनों को निरस्त करने की मांग की।attacknews

विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पनून कश्मीर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार छरंगू ने कहा कि ये कानून “भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का खंडन” करते हैं।

“इन्हें जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए।” अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है जबकि अनुच्छेद 35ए राज्य विधानसभा को स्थायी नागरिक परिभाषित करने की शक्ति देता है।

छरंगू ने संवाददाताओं को बताया, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए अतीत का एक अनावश्यक बोझ बन गए हैं।” वर्ष 2007 में अपनी मांगों के समर्थन में आयोजित किए गए 50 दिवसीय कश्मीर ‘संकल्प यात्रा’ के दस वर्ष पूरे होने पर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में आज एक ‘दशक कार्यक्रम’ का आयोजन किया।

कश्मीरी पंडितों के हितों का प्रतिनिधितित्व करने वाली कश्मीरी डिसप्लेस्ड सिख फोरम और यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज जैसी कई संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले की जांच SIT से कराने संबंधी याचिका खारिज Attack News 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शीर्ष अदालत की वकील कामिनी जायसवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका अवमाननापूर्ण है लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।attacknews

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हम कानून से ऊपर नहीं हैं लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य होना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा:भारत पूर्वी एशिया के साथ काम करने को प्रतिबद्ध Attack News 

मनीला, 14 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया में राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापार संबंधित मुद्दों के समाधान को लेकर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को पूरा समर्थन देने और उसके साथ काम करने की आज प्रतिबद्धता जतायी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक मजबूत क्षेत्रीय समूह बन चुका है।

यहां समूह के नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भूमिका और बड़ी हो। मोदी ने कहा, ‘‘हम चाहते है कि आने वाले वर्ष में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अहमियत आर बढे। मैं क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के समाधान को लेकर आपके साथ काम करने को प्रतिबद्धता दोहराता हूं।’’

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक प्रमुख मंच है। वर्ष 2005 की शुरूआत में गठित समूह ने पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देशों के अलावा चीन, जापान, कोरियाण गणराज्य, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं।attacknews

मोदी ने कहा कि आसियान ने ऐसे से काम शुरू किया जब वैश्विक विभाजन अधिक था लेकिन यह आज उम्मीद की किरण के रूप में चमक रहा है। उन्होंने आसियान को शांति और समृद्धि का प्रतीक बताया।

सम्मेलन में नेता आतंकवाद, अफगानिस्तान की स्थिति और उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

भारत के राज्यों के त्यौहारों और पंचांग की जानकारी मिलेगी ऐप पर Attack News 

बेंगलुरू, 14 नवंबर । हिंदी, बांग्ला, तेलुगू, असमिया, मराठी और तमिल समेत 11 भारतीय भाषाओं में एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से सभी राज्यों के हिंदू त्योहारों, शुभ अवसरों की जानकारी के साथ पूरा पंचांग उपलब्ध होगा।

रेवरी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज ने यह इंडिक कैलेंडर ऐप तैयार किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ऐप को भारतीय भाषाओं और देश के सांस्कृतिक तथा धार्मिक जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है । यह 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिनमें हिंदी, बंगाली, तेलुगू, असमिया, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड, मलयालम, उड़िया और पंजाबी हैं।

इसमें बताया गया कि इंडिक कैलेंडर ऐप में चंद्र कैलेंडर को भी जोड़ा गया है जिससे 29 राज्यों के हिंदू त्योहारों से संबंधित शुभ अवसरों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह कैलेंडर पंचांगों के आधार पर तिथि, नक्षत्र और राशि की जानकारी मुहैया कराता है। साथ में, निश्चित दिन के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का भी समय बताता है।attacknews

कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक अरविंद पानई के हवाले से विज्ञप्ति में बताया गया कि इस ऐप के जरिए कभी भी, कहीं भी पंचाग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैलेंडर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के लिए या ओणम, अक्षयत्री, दीवाली, बिहू तथा अन्य भारतीय त्योहारों और शुभ दिनों की तारीखों का पता पहले ही लगाना चाहते हैं।

NGT का सम-विषम योजना से महिलाओं,दो पहिया वाहनों को बाहर रखने से इन्कार Attack News 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज महिलाओं और दो पहिया वाहनों को दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना से बाहर रखने से इनकार कर दिया और दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को तत्काल सड़कों से हटाने का आदेश दिया।

हरित पैनल ने शहर की सरकार से आज ही सबसे प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया।attacknews

अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले और आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के ही संचालन को अनुमति दी।

एनजीटी ने 11 नवंबर के अपने आदेश में सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा के लिए कल शाम हरित पैनल का दरवाजा खटखटाया था।

एनजीटी के आज अपने आदेश में संशोधन से इनकार किये जाने के बाद शहर की सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली।

इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष खारीवाल की सदस्यता समाप्ति पर रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा स्टे Attack News 

इंदौर 14 नवंबर। इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल की सदस्यता समाप्त करने के मामले में रजिस्ट्रार, फम्र्स एवं संस्थाएं, मप्र स्थगन आदेश दे दिया है।

उल्लेखनीय है कि इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 5 जून 2017 को संपन्न हुई क्लब की प्रबंधकारणी समिति की बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष खारीवाल की सदस्यता समाप्त करते हुए उपाध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया था।

इस बैठक में एकाएक यह मसला उठा था जिसमें कहा गया था कि आठ वर्ष पूर्व खारीवाल को चेक अनादरण के मामले में कोर्ट उठने तक की सजा हुई थी। इस आधार पर उन्हें इंदौर प्रेस क्लब का सदस्य बने रहने का हक नहीं है। कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद अध्यक्ष ने खारीवाल की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

इंदौर प्रेस क्लब ने सदस्यता समाप्त करने की अधिकृत जानकारी खारीवाल को नहीं देते हुए यह सूचना सीधे सहायक पंजीयक फम्र्स एवं संस्थाएं को दी।

खारीवाल ने अपनी सदस्यता समाप्त करने के मामले में रजिस्ट्रार, फम्र्स एवं संस्थाएं, मप्र के समक्ष अपील की।

अभिभाषक आशुतोष नीमगांवकर के माध्यम से दायर याचिका में निष्कासन के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि ५ जून की बैठक के एजेंडे में खारीवाल की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं था और न ही सदस्यता समाप्त करने संबंधि उन्हें कोई सूचना पत्र जारी किया गया।

रजिस्ट्रार आलोक नागर ने तमाम दलीलें सुनने के बाद ९ नवंबर को जारी स्थगन आदेश में खारीवाल के निष्कासन को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताया।

आदेश में कहा कि इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव को सदस्यता समाप्त करने व पद रिक्त घोषित करने का अधिकार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इंदौर प्रेस क्लब में सदस्यता समाप्ति की सूचना खारीवाल को नहीं देते हुए सीधे सहायक पंजीयक कार्यालय को दे दी थी।

रजिस्ट्रार ने सदस्यता समाप्त करने से पहले अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने पर भी ऐतराज व्यक्त किया। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। पूर्व में भी दो मर्तबा इसी आधार पर सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद इसी मामले में हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार, फम्र्स एवं संस्थाएं, मप्र खारीवाल के पक्ष में फैसला सुना चुकी है।attacknews

खारीवाल का कहना है कि इंदौर प्रेस क्लब के विधान में आपराधिक प्रकरण में सजा होने पर सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है लेकिन जिस प्रकरण का हवाला देकर बार-बार उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है वह प्रकरण चेक अनादरण का होकर आर्थिक लेन-देन से संबंधित है।इस मामले की एक अपील हाई कोर्ट , इंदौर में भी लम्बित है।उधर, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में चेक अनादरण के मामले को आपराधिक प्रकरण नहीं माना है।

दिल्ली में जहरीली हवा बरकरार,10 ट्रेनें रद्द,34 का समय बदला Attack News 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह भी जहरीली हवा का कहर जारी रहा जिससे कई इलाकों में दृश्यता घट गई और 10 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।

भारतीय रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 73 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 34 का समय बदला गया और 10 को रद्द कर दिया गया।attacknews

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री ऊपर है।” सुबह आठ बजकर 30 मिनट पर आर्द्रता का स्तर 84 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अधिकारी ने बताया, “कल हल्की बारिश हो सकती है, जिससे कोहरा गहरा सकता है लेकिन धुंध की जहरीली चादर छंट सकती है।” दिल्ली में करीब एक हफ्ते से जहरीली हवा का असर बना हुआ है जिससे अधिकारियों को निर्माण गतिविधियों और ईंट भट्ठों को प्रतिबंधित करने जैसे आपात कदम उठाने पड़े हैं।

मुम्बई में दाऊद इब्राहीम की संपतियां सैफी बुरहानी ट्रस्ट ने नीलामी में  11.50 करोड़ में खरीदी Attack News 

मुम्बई 14 नवम्बर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आतंकी दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियां मंगलवार (14 नवंबर) को नीलाम की गई हैं।इन संपत्तियों को11 करोड़ 50 लाख रुपये में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एबीयूटी) ने खरीदा है।

दाऊद की संपत्तियों में रौनक अफरोज होटल, शबनम गेस्ट हाउस और दमारवाला इमारत के 6 फ्लैट शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने होटल रौनक अफरोज, जिसे दिल्ली जायका के नाम से भी जाना जाता है, के अलावा दाऊद की पांच दूसरी संपत्तियों को बेचने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया था। इसका रिजर्व प्राइस 5.54 करोड़ रखा गया था।

दाऊद के जिन संपत्तियों की नीलामी की गई है, उनमें मुंबई के भिंडी बाजार के नजदीक दमारवाला बिल्डिंग है, जिसमें हाल तक दाऊद का भाई इकबाल कास्कर रहता था। ये वही गली है, जहां 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम रहता था। बाद में भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से दाऊद को भारत से बाहर भागना पड़ा।attacknews

भारत सरकार रौनक अफरोज होटल समेत दाऊद इब्राहिम से जुड़ी पांच परिसंपत्तियों को नीलाम करना चाहती थी। दो साल पहले भी सरकार ने दाऊद की मानी जानी वाली इन परिसंपत्तियों को नीलाम करने की कोशिश की थी।

रिपोर्ट के अनुसार इस बार दाऊद की जायदाद को खरीदने के लिए कई लोगों ने ई-नीलामी में आवेदन भेजा था। हिन्दू धार्मिक गुरु स्वामी चक्रपाणि ने घोषणा की थी कि वो भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की इमारत को खरीदकर वहां सार्वजनिक शौचालय बनाने वाले हैं।

चक्रपाणि ने दाऊद इब्राहिम की कार को एक नीलामी में खरीद कर उसे सार्वजनिक रूप से जला दिया था। चक्रपाणि ने दावा किया था कि उन्हें उसके बाद कई बार दाऊद से धमकियां मिलीं। चक्रपाणि ने दावा किया कि उन्हें एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था, “मैं अपने टारगेट से वीडियो गेम की तरह खेलता हूं। ज्यादा खुश मत हो। इंतजार करो।” चक्रपाणि का दावा है कि ये संदेश उसे छोटा शकील ने भेजा था। ऐसी धमकियों के चलते चक्रपाणि को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।

बता दें कि नीलामी के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने विज्ञापन जारी किया था जिसमें संपत्तियों की न्यूनतम कीमत भी बताई गई थी।

बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में दाऊद की ब्रिटेन में स्थित 42 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। इन संपत्तियों में होटल और घर शामिल थे। उससे पहले साल 2015 में दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित होटल रोनक अफरोज की नीलामी रखी गई थी।

पत्रकार एस बालाकृष्णन ने इसके लिए सबसे ज्यादा चार करोड़ 28 लाख रुपये की बोली लगाई थी। उन्होंने 30 लाख रुपये जमा करने के बाद बोली लगाई थी। लेकिन, बाद में वे 3.98 करोड़ रुपये नहीं जुटा सके, जिससे नीलामी रद्द हो गई थी।

हुआ खुलासा; कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या दाऊद इब्राहीम ने नदीम सैफी से करवाई थी Attack News 

नईदिल्ली 14 नवम्बर। विदेशों में बैठे भगौड़ों के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार की ओर से छेड़ी गई मुहिम का असर दिख रहा है.

पाकिस्‍तान में छिपे अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने साल 1997 में ‘कैसेट किंग’ गुलशन कुमार की हत्‍या में वांछित संगीतकार नदीम सैफी को कानूनी पचड़े से बचाने के लिए हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया है.

टी-सिरीज़ म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाए जाने के बाद से नदीम सैफी साल 2000 से ब्रिटेन में निर्वासन में रहे रहे हैं.

नदीम सैफी ने हमेशा खुद को निर्दोष बताते हुए यह कहा है कि उनका गुलशन कुमार हत्‍याकांड से किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं हैattacknews

12 अगस्‍त, 1997 को मुंबई में गुलशन कुमार की हत्‍या में सह-संदिग्‍ध के तौर पर नदीम सैफी को नामजद किया गया था. बता दें गुलशन कुमार को मंदिर के बाहर तीन हमलावरों ने 16 गोलियां बरसाकर हत्‍या कर दी थी.

ए‍क निजी टीवी चैनल को मिले टेप में दाऊद को खुद को फोन पर भारत सरकार की मुहीम और नदीम को लेकर फिक्र जताते हुए सुना जा सकता है. चैनल के पास मौजूद टेप से कॉल इंटरसैप्ट्स से सबसे सनसनीखेज माने जाने वाले गुलशन कुमार हत्याकांड की तह तक जाने में मदद मिलती है. साल 2015 से ही रिकॉर्ड की जानेवाली बातचीत के इन टेप्‍स में दाऊद को चिंता जताते हुए सुना जा सकता है.

चैनल के मुताबिक बातचीत में कोडवर्ड्स का इस्‍तेमाल हुआ है. नदीम सैफी का हवाला देने के लिए ‘लंदन फ्रेंड’ और ‘उस्‍ताद’ जैसे शब्‍दों का इस्‍तेमाल किया गया है. हालांकि इस कोडवर्ड वाली भाषा को डिकोड करने वाले खुफिया अधिकारियों ने ‘लंदन उस्‍ताद’ की पहचान नदीम सैफी के तौर पर ही की है.

वही यह टेप दाऊद की लोकेशन को लेकर सामने आया सबसे पुख्‍ता सबूत भी है. चैनल ने दावा किया है कि खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है ये कॉल इंटरसैप्ट्स उसे कराची में आईएसआई की ओर से मुहैया कराये गये महफूज ठिकाने से जुडे है. ये कॉल इंटरसैप्ट्स उन अटकलों को भी खारिज करते हैं जिसमें कहा जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम गंभीर बिमारी के कारण मरणासन्‍न में हैं.

बता दें कि, नदीम सैफी अपने साथी श्रवण राठौर के साथ मिलकर नदीम-श्रवण के नाम से फ़िल्मों में संगीत देते थे. नदीम-श्रवण की जोड़ी को बॉलीवुड के काफ़ी सफल संगीतकार जोड़ी के तौर पर गिनी जाती थी. फिल्म ‘आशिकी’ में उनके रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुईं और उसके साथ ही दोनों संगीत उद्योग के शीर्ष पर जा पहुंचे. लेकिन लेकिन 1997 में टी-सीरिज के प्रबंधक गुलशन कुमार की हत्या की साज़िश में नदीम सैफी का नाम जुड़ा.

हार्दिक पटेल की सीडी मामले में जिग्नेश मेवाणी ने कहा: सेक्स सभी का मूल अधिकार है Attack News 

अहमदाबाद 14 नवम्बर।गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आई हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी ने राज्य में चुनावी राजनीति गरमा दी है. हार्दिक जहां इस सीडी के बाद विरोधियों के निशाने पर हैं, वहीं राज्य में दलित नेता के तौर पर उभरे जिग्‍नेस मेवाणी ने उनका समर्थन किया है.

जिग्‍नेश मेवाणी ने ट्वीट कर हार्दिक पटेल से कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने लिखा, ‘मैं आपके साथ हूं. और सेक्‍स का अधिकार मूल अधिकार है. किसी को भी आपकी निजता का हनन करने का हक नहीं.’

अपने ट्वीट को लेकर मेवानी भी सोशल मीडिया पर टोलर्स के निशाने पर आ गए. हालांकि मेवानी ने उन्हें भी तंज लहजे में जवाब देते हुए लिखा, ‘साथियों, फेसबुक के इन बॉक्स में मैसेज मत भेजो कि तुम्हारी सीडी कब आएगी! जब आएगी तब देख लेना.’attacknews

इस बीच सीडी प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि इस वीडियो में खुद के होने से इनकार किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं मर्द हूं, नपुंसक नहीं, जो करना होगा सीना ठोक कर करूंगा.’ उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘जो सेक्स सीडी सामने आई है, वह फर्जी है. यह विडियो फर्जी है और बीजेपी की गंदी राजनीति का हिस्सा है. बीजेपी ने मेरी निजी जिंदगी पर निशाना साधा है. बीजेपी में इस तरह का कारनामा करने वाले कई लोग हैं, अब मैं भी उनकी सीडी लेकर आऊंगा.’

हार्दिक पटेल की एक और सेक्स सीडी बाजार में आई Attack News 

अहमदाबाद 14 नवम्बर। गुजरात में तेज होती चुनावी सरगर्मी के बीच पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति नेता हार्दिक पटेल के कल सोशल मीडिया जारी हुए एक कथित सेक्स वीडियो के बाद आज एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है.

यू ट्यूब और अन्य सोशल साइट्स पर जारी हुए दूसरे वीडियो की तिथि 23 मई दिखायी गयी है और यह मध्य रात्रि के बाद करीब सवा 12 बजे का है. इसमें कथित तौर पर हार्दिक अपने दो अन्य साथियों और एक युवती के साथ एक ही बिस्तर पर दिखायी दे रहे हैं. तीनों ने सिर मुंडा रखा है.

मालूम हो कि पीटीदार नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए भावनगर में सामूहिक मुंडन कराया था.attacknews

इससे पहले कल एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें एक अन्य महिला के साथ हार्दिक को 16 मई को कथित तौर पर हमबिस्तर होते दिखाया गया था.

हार्दिक ने इन सेक्स सीडी को भाजपा का षड़यंत्र करार देते हुए कहा है कि ये बनावटी हैं और इन्हें विदेश (बैंकाक) में बनाया गया है. उन्होंने कहा कि मैं नामर्द नहीं हूं. मैं वीडियो में होता तो खुलकर सामने आता.

हालांकि उनके एक पूर्व सहयोगी अश्विन पटेल ने इस बात को साबित करने की उन्हें चुनौती दी है.

ताजा वीडियो में हार्दिक कथित तौर पर उक्त युवती की गोद में सिर रखते हुए देखे जा सकते हैं. इसमें उन्हें और उनके दोनों साथियों को स्मार्टफोन पर कुछ देखते और बीच बीच में युवती से चुहल करते हुए देखा जा सकता है.

हार्दिक ने दावा किया कि भाजपा और ऐसे वीडियो जारी कर सकती है.