Month: November 2017

कोलकाता 16 नवम्बर। अमिताभ बच्चन 23वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त अमिताभ बच्चन की कार एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में जिस कार एजेंसी ने अमिताभ बच्चन को कार उपलब्ध करवाई थी उसे राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कोलकाता से वापस लौटते हुए अमिताभ की कार का एक्सीडेंट हुआ था।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल में ही एक बड़ी दुर्घटना से बचे हैं. दरअसल पिछले हफ्ते अमिताभ बच्चन की कार की एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बाल बाल बचे.

ये हादसा उनकी मर्सिडीज कार का पिछला पहिया अलग होने से हुआ.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादासा कोलकाता में हुआ. इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने उस ट्रैवल एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसने मर्सिडीज उपलब्ध कराई थी.

मीडिया के मुताबिक अमिताभ बच्चन को जिस कार ट्रेवल एजेंसी ने कार उपलब्ध करवाई थी, उसे राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. क्योंकि इस कार का पिछला वाला टायर अचानक अलग हो गया. इसी कार की वजह से अमिताभ बड़ी दुर्घटना होने से बचें. इस लापरवाही से खासा नाराज राज्य सरकार ने ये कदम उठाया.

बता दें बीते शनिवार अमिताभ बच्चन राज्य सरकार के आमंत्रण पर कोलकाता पहुंचे थे.

अमिताभ बच्चन 23वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे.

ये हादसा तब हुआ जब अमिताभ मुंबई लौटने के लिए हवाई अड्डा जा रहे थे. तो डुफ्फेरिन रोड पर वाहन से उसका पीछे वाला पहिया अलग हो गया, जिसकी वजह से कार ने अपना नियंत्रण खो दिया.attacknews

मीडिया के अनुसार इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफेकेट पहले ही एक्सपायर हो गया था, इसके बावजूद इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था इसलिए ये हादसा हुआ.

गौरतलब है कि आजकल अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ को लेकर बिजी चल रहे हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म ऐसा पहली बार होगा कि आमिर और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल 9 नवंबर को रिलीज होगी

हरदा 16 नवम्बर । मध्यप्रदेश के हरदा जिला मुख्यालय के बायपास इलाके गुरुवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हरदा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिह ने एक समामचार एजेंसी को बताया कि यहां बायपास क्षेत्र में हैंडपंप पर पानी भर रहे फारूख को कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

इस मामले में 13 लोगों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार है। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। हरदा नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि फारुख दो दिन पहले ही जेल से छुटा था। यह पूरा मामला गत वर्ष हुई छेड़छाड़ की घटना से परेशान युवती के आत्महत्या के मामले से जुडा हुआ है।

फारूख की मौत के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारीयों ने जिला अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनो से मुलाकात की और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।attacknews

सूत्रों के अनुसार मृतक युवक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अस्पताल के मुख्य द्वार पर शव रखकर कर प्रदर्शन करते रहे । इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है।

नई दिल्ली 16 नवम्बर।अपना मोबाइल सिम आधार से लिंक करवाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर पर जाने की जरुरत नहीं होगी। UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों के आधार से सिम लिंक करने के तीन नए नियमों को मंजूरी दे दी है।

एक दिसंबर से आप घर बैठे अपने नंबर का रि-वैरिफिकेशन करवा सकते हैं। मोबाइल कंपनियां कस्टमर्स के नंबर को ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) व मोबाइल एप के जरिए नंबर रि-वैरिफिकेशन का ऑप्शन दे रही हैं।

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बोला कि, “टेलीकॉम कंपनियों के तीन नए प्लान को मंजूरी कर लिया गया है। उनसे बोला गया है कि वे इस प्रक्रिया को 1 दिसंबर से लागू कर दें। ” खास बात ये है कि ये घर बैठे वैरिफिकेशन उन्हीं यूजर्स का हो सकेगा जिनका नंबर पहले से ही आधार के डेटाबेस में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त बाकी नंबरों के लिए कस्टमर को कंपनी के स्टोर पर जाना होगा।attacknews

आपको बता दें कि 6 फरवरी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद अहर आपने अपना नंबर लिंक नहीं कराया तो वह बंद हो जाएगा

टेलीकॉम विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की सरलता के लिए दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के दरवाजे पर रि- वैरिफिकेशन के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम विभाग ने ए आईरिस या फिंगरप्रिंट आधारित वैरिफिकेशन करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिए थे। नए नियमों में यह बताया गया था कि कंपनियों को रि-वैरिफिकेशन के लिए आईरिस जानकारों को तैनात करना होगा।

वाशिंगटन 16 नवम्बर | एक अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में ‘‘अब भी’’ सबसे लोकप्रिय हस्ती हैं.

सर्वेक्षण में भारत में करीब 2,464 लोगों को शामिल किया गया था. थिंक टैंक ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ ने यह सर्वेक्षण किया है. इस साल 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 88 प्रतिशत के आंकड़े के साथ मोदी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (58 प्रतिशत) पर 30 अंकों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (57 प्रतिशत) पर 31 अंकों जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (39 प्रतिशत) पर 49 अंकों की बढ़त मिली हुई है.

प्यू ने कहा कि जनता द्वारा मोदी का ‘‘सकारात्मक आकलन’’ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ‘‘बढ़ती संतुष्टि’’ से प्रेरित है, हर दस में से आठ लोगों ने कहा कि आर्थिक दशाएं ‘‘अच्छी’’ हैं. ऐसा महसूस करने वाले लोगों में 2014 के चुनाव के ठीक पहले से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था को ‘‘बहुत अच्छा’’ (30 प्रतिशत) बताने वाले वयस्कों के आंकड़े में पिछले तीन साल में तीन गुनी वृद्धि हुई है।

प्यू ने कहा कि कुल मिलाकर हर दस में से सात भारतीय देश में चल रही चीजों को लेकर ‘‘संतुष्ट’’ हैं. भारत की दिशा को लेकर सकरात्मक आकलन में 2014 से करीब दोगुनी वृद्धि हुई है. सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिणी राज्यों – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना तथा पश्चिमी राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में दस में से कम से कम नौ भारतीयों में प्रधानमंत्री को लेकर सकारात्मक रूख था. इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों – बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी राज्यों – दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हर दस में से आठ से ज्यादा लोगों का ऐसा ही रूख था.attacknews

सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘2015 के बाद से मोदी की लोकप्रियता उत्तर में अपेक्षाकृत रूप से वैसी ही है, पश्चिम एवं दक्षिण में बढ़ गयी है और पूर्व में थोड़ी कम हुई है.’’ वहीं अमेरिका को लेकर सकारात्मक रूख रखने वाले भारतीयों की संख्या में कमी आयी है. 2015 में यह संख्या 70 प्रतिशत थी जो 2017 में घटकर केवल 49 प्रतिशत रह गयी.

नई दिल्ली 16 नवम्बर । वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद इकाई आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय डीजीएसएंडडी को 31 अक्‍टूबर 2017 को बंद कर दिया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस इकाई को ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में स्थापित किया गया था। इसे बंद करने का निर्णय सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी ई-बाजार जीईएम के पिछले साल गठन किए जाने के बाद लिया गया है।

केंद्र और राज्‍य सरकारें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्‍य की वस्‍तुओं और सेवाओं की खरीद हर साल करती हैं। इसमें सबसे ज्‍यादा भ्रष्‍टाचार और दलाली भी होती थी। पिछले साल मंत्रालय ने जीईएम को लॉन्‍च किया था, इसका उद्देश्‍य सार्वजनिक खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। जीईएम पोर्टल पर वेंडर रजिस्‍ट्रेशन, ऑर्डर प्‍लेसमेंट और पेमेंट प्रोसेस में मानव हस्‍तांतरण को लगभग खत्‍म कर दिया गया है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि निदेशालय का परिचालन 31 अक्‍टूबर को बंद कर दिया गया है। इसे अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी जीईएम प्‍लेटफॉर्म से स्थानांतरित किया गया है। डीजीएसएंडडी के करीब 1100 कर्मचारियों को आयकर विभाग समेत विभिन्न विभागों में भेजा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अन्य सरकारी विभागों में भेजे जाने की संभावना है।attacknews

डीजीएसएंडडी विभाग की देश भर में स्थित संपत्तियों को शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंपा जाएगा। निदेशालय के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहां उसके मुख्यालय में 12 खरीद निदेशालय हैं। इनके अलावा इसके 20 कार्यालय व उपकेंद्र हैं।

इंदौर 15 नवम्बर। “प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस शहर का नाम इंदुर रखा गया था। लेकिन अंग्रेजों के गलत उच्चारण के कारण शहर का नाम इंदोर पड़ गया जो बाद में बदलकर इंदौर हो गया।” इंदौर पूर्व होलकर शासकों की राजधानी रहा है और रियासत काल के कई ​ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इस शहर को “इंदूर” ही बताया गया है।

आज माँ अहिल्या की नगरी *इंदौर* का नाम *इंदूर* करने के लिए इंदौ नगर निगम परिषद की बैठक मे उक्त प्रस्ताव सुधीर जी देड़गे ने रखा एवं समर्थन दीपिका कमलेश नाचन ने किया उसके पश्चात पूरे सदन ने उक्त प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया साथ ही कांग्रेस पार्षद दल ने भी अपना समर्थन दिया ।attacknews

महापौर मालिनी गौड़ व सभापति अजयसिंह नरुका एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने इंदौर का नाम *इंदूर* करने के *प्रस्ताव* पर अपना *समर्थन* दिया।

इंदौर शहर का नाम इंदूर करने के लिए मंगलवार को नगर निगम परिषद ने मुहर लगा दी थी। नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव एमआईसी सदस्य सुधीर देडग़े ने रखा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने इस पर सहमति जताई।

एमआईसी सदस्य देडग़े ने कहा, भीमाबाई होलकर के शासनकाल में अंग्रेजों और होलकर रियासत में हुई संधि के बाद इंदौर में अंग्रेजों को रहने के लिए रेसीडेंसी बनाने की इजाजत दी गई थी। उस समय अंग्रेजों को इंदूर बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए वे इंडोर कहते थे, जो बाद में अपभ्रंश होकर इंदौर हो गया।

देडग़े ने बंबई को मुंबई, मद्रास को चैन्नई, बेंगलौर को बेंगलूरू, महू को आंबेडकर नगर करने के उदाहरण भी रखे। पार्षद दीपिका नाचन ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सभापति अजयसिंह नरूका ने देडग़े और पार्षद नाचन को इसके समर्थन में पुराने दस्तावेज देने के लिए कहा, जिस पर दोनों ने हामी दी।

होलकरों ने देश के अनेक हिस्सों में विकास के कार्य किए और वे जहां भी गए उनके शिलालेखों पर इंदौर को इंदूर के नाम से सम्मान दिया गया। होलकरों ने इंदौर में लंबे समय तक शासन किया और उन्होंने देशभर में इंदौर को पहचान दिलाई। होलकरों के शासन के समय ही अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने इंदूर को इंदौर कर दिया। इसके बाद से इसे इंदौर के रूप में ही जाना जाने लगा और देशभर में इसकी पहचान इंदौर के रूप में बन गई।

ग्वालियर 15 नवम्बर । इतिहास में महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे दोनों ही चर्चित हैं। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया है। जिस पर काफी विवाद हो रहा है और कांग्रेस भड़क गई है।

हिंदू महासभा ने गोडसे का मंदिर और उसमें मूर्ति की स्थापना की है। प्रशासन ने गोडसे मूर्ति स्थापना को लेकर हिंदू महासभा को अनुमति नहीं दी थी।attacknews

गोडसे की मूर्ति स्थापना को लेकर कांग्रेस आक्रमक मूड में है, तो वहीं समान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य नाथूराम की मूर्ति की स्थापना को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।

महासभा ने ग्वालियर में मंदिर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित कर दी। जबकि मन्दिर निर्माण के लिये महासभा ने जिला प्रशासन से जमीन मांगी थी। लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो, महासभा ने अपने दौलतगंज के कार्यालय में ढ़ाई फीट की गोडसे की मूर्ति को स्थापति कर दी ।

हिंदू महासभा के डॉक्टर जयवीर भारद्धाज ने कहा कि नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया जाना है, प्रशासन ने जमीन नहीं दी है इसलिए स्वयं की जमीन पर दौलतगंज में मंदिर बनाएंगे। इससे लोग जान सकें कि देश के विभाजन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी।

हिंदू महासभा का तर्क है कि महात्मा गांधी और जिन्ना की वजह से भारत के दो हिस्से हो गए हैं जबकि नाथूराम गोडसे अखंड भारत का निर्माण चाहते थे। जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी का वध कर दिया।

भारद्वाज ने कहा कि ऐसे में गोडसे का इतिहास आज की युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है। जिसके लिए गोडसे के मंदिर की स्थापना की गयी है। इसके साथ ही हिंदू महासभा ने गोडसे की मूर्ति की पूजा के लिए मंगलवार का निर्धारित किया है।

जयवीर भारद्धाज ने ये भी बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को लेकर हिंदू महासभा का तर्क है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था और उसने देशद्रोह का अपराध करने की वजह से ही महात्मा गांधी की हत्या (जिसे वो वध की संज्ञा देता है) की थी।

महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड़से का मंदिर ग्वालियर में बनने की खबर जैसी ही कांग्रेस के पास पहुंची है तो वह आक्रमक मूड में आ गयी है। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू महासभा, आरएसएस और बीजेपी का ही हिस्सा है। जो अब राष्ट्रपिता के हत्यारे का मंदिर बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन मूर्ति को नहीं हटवाता है, तो वह उग्र आदोंलन करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रपिता अपमान है।

वहीं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने गोडसे की मूर्ति को लेकर बयान दिया है। लाल सिंह ने कहा है कि सबकी अपनी मान्यता है, अपनी विचारधारा है, इसलिए लोकतंत्र ने सबको आधिकार दिया है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। वही जब आर्य से कहा कि नाथूराम गोसे की मूर्ति प्रशासन की बगैर अनुमति के स्थापति कर दी है, इस पर आर्य को खुद को अज्ञान बता रहे हैं, साथ ही कुछ भी टिपण्णी करने से इंकार रहे है।

भोपाल 15 नवम्बर । सम्पूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने जा रहा है। जहाँ राज्य की समस्त संस्थाएं और व्यापारिक फर्म्स डिजिटल हो जायेगी अर्थात प्रदेश की करीब 1.5 लाख संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन फर्म्स एण्ड सोसायटी मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार आलोक नागर द्वारा करवाया जा रहा है ।

हम शासन में बदलाव लाकर इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ और सहभागितापूर्ण बनाएंगे।

                    प्रधानमंत्री मोदी

आईटी का उपयोग कर लोक सेवाओं के प्रदाय में क्रांति की जा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश को देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है

               मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

इस कार्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क़ी डिजिटल इंडिया बनाने की संकल्पना को पूरा करने में प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और मार्गदर्शन में जनभागीदारी के द्वारा इसे पूरा करवाया जा रहा है। इस कार्य में जहाँ लाखों रुपयों का खर्चा होना अनुमानित था, वह कार्य जनसहयोग से ही पूरा हो जायेगा। यह अपने आप में सम्पूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-

1- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
2- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
3- डिजिटल साक्षरता।

मध्यप्रदेश में जन साधारण के कार्यो को सुलभ बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और नवाचार जैसे कार्यो को किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ही मध्यप्रदेश का फर्म्स एण्ड सोसाइटी कार्यालय अग्रणी होने की दिशा में अग्रसर हो गया है।

                  प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान

विभाग द्वारा उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के प्रोत्साहन से भोपाल में इस कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। जहाँ अधिकारी और कर्मचारी पूरे समर्पण से प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे है। जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश की संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड जिसमे प्रमाण पत्र, ज्ञापन पत्र, नियमावली और अन्य दस्तावेज शामिल है को स्कैन करके उनके डेटा एंट्री किये जा रहे है। इस समस्त कार्य की देखरेख का जिम्मा रजिस्ट्रार आलोक नागर ने लिया है। इनके द्वारा सर्वप्रथम भोपाल संभाग के लिए इस कार्य की शुरुआत की है। इस हेतु प्रत्येक संभाग से दो-दो कर्मचारियों को बुलवाकर कार्य करवाया जा रहा है। वही जन भागीदारी से इस कार्य के लिए तकनीकी  व्यक्ति भी कार्यरत है।

                        आलोक नागर

                            रजिस्ट्रार 

                 फर्म्स एण्ड सोसायटी मध्यप्रदेश

भोपाल संभाग के बाद विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभागीय कार्यालयों में इस कार्य को जनभागीदारी के द्वरा ही पूर्ण करवाया जायेगा। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वर्षो पुराने रिकॉर्ड की धूल और नमी से बचने के लिये मास्क, हैण्ड सेनेटाईज़र की व्यवस्था की गई है। साथ ही कार्यस्थल पर ही इन्हें लंच और स्वल्पाहर करवाया जा रहा है।

फर्म्स एण्ड सोसायटी कार्यालय द्वारा वर्तमान में संस्थाओ के पंजीयन का ऑनलाइन अनुमोदन किया जाकर अनुमोदित हार्ड कॉपी मूल हस्ताक्षरो के साथ कार्यलय द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजा जाता है, अब इस व्यवस्था को भी पूर्णतः ऑनलाइन करने के उद्देश्य से हार्ड कॉपी की व्यवस्था समाप्त कर पंजीयन प्रस्ताव आवेदको की ई-साइन से प्राप्त कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजने की योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है।

कार्य किये जाने के चित्र:

नयी दिल्ली, 15 नवंबर । गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति आने वाले समय में ‘आधार’ के संबंध में निजता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के अलावा आतंकवाद, नक्सलवाद एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थित और सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों पर विचार करेगी ।

लोकसभा सचिवालय की बुलेटिन के अनुसार, गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं समेत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार के विषय पर भी विचार करेगी ।attacknews.in

समिति इसके साथ ही पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार को लागू करने के मुद्दे पर विचार करेगी।

समिति अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास से जुड़े विषय के साथ आपदा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र बल एवं संगठन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा करेगी ।

नयी दिल्ली, 15 नवम्बर । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने आज उम्मीद जतायी कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मुद्दा सुलझाने के लिए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निकलेगा लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला बाध्यकारी होगा।

राम नाइक की यह टिप्पणी ‘आर्ट ऑफ लीविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में आज बैठक के मद्देनजर आयी है। यह मुलाकात आध्यात्मिक नेता की बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के हितधारकों से बातचीत से पहले हो रही है।

नाइक ने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस तरह का (मध्यस्थता) प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनका मानना है कि इससे विवाद को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि उनके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आए । लेकिन उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला बाध्यकारी होगा।’’ उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुद्दे का समाधान सभी पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए होना चाहिए।attacknews

नाइक ने मामले को सुलझाने के लिए प्रयास करने वालों को धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और उस पर सभी को सहमत होना चाहिए।

नयी दिल्ली, 15 नवंबर । संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा और परीक्षा के प्रारूप में बदलाव के बाबत सुझाव देने के लिए गठित बासवन समिति की रिपोर्ट मिलने के करीब आठ महीने बाद केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है । यह जानकारी सरकार ने दी ।

समिति ने यह रिपोर्ट नौ अगस्त, 2016 को यूपीएससी को सौंपी थी।

एक संवाददाता की ओर से दाखिल आरटीआई अर्जी पर अपने जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा, ‘‘बासवन समिति की रिपोर्ट और उस पर यूपीएससी की सिफारिशें हमें 20 मार्च 2017 को प्राप्त हुए और उन पर विचार किया जा रहा है। ’’

यूपीएससी की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होते हैं । इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनकी रैंक के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा सहित अन्य केंद्रीय सेवाएं आवंटित की जाती हैं ।

यूपीएससी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव एवं सेवानिवृत आईएएस अधिकारी बीएस बासवन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उसे अगस्त 2015 में आयोजित हुई सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी थी।

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो समिति ने इस परीक्षा में बैठने के लिए 32 वर्ष की अधिकतम सीमा को घटाने की सिफारिश की है।attacknews

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष नवंबर में राज्यसभा में लिखित जवाब दिया था, ‘‘ सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप और आयु सीमा संबंधी समिति की सिफारिशों पर फिलहाल यूपीएससी विचार कर रहा है। ’’ इससे पहले यूपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में किसी विसंगति अथवा गलती की खबर देने की समयसीमा सात दिन तय की।

नई दिल्ली 15 नवम्बर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बाद अब नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी और पर्यावरण हितैषी उपायों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जबरदस्त फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक उसने सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेशों को लागू क्यों नहीं किया।attacknews

सुनवाई के दौरान कड़े तेवर अपनाते हुए एनजीटी ने पूछा, ‘अभी तक इस इलाके की सुरक्षा के लिए 2012 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया?’ एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किए जाने की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की।

श्राइन बोर्ड को यह रिपोर्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में पेश करनी है। एनजीटी ने ने अमरनाथ गुफा के आस-पास के इलाके को ‘साइलेंस जोन’ में बदले जाने की सलाह दी है ताकि भूस्खलन जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

वहीं गुफा में बनने वाले शिवलिंग की पूजा के दौरान नारियल आदि के फेंकने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

पर्यारवरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली संस्था ने यह पूछा कि आखिर दर्शन स्थल के पास मौजूद दुकानों और खुले शौचालयों को अब तक क्यों नहीं हटाया गया।

एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मानकों की निगरानी और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचे के देख-रेख के लिए एक कमेटी को बनाए जाने का भी निर्देश दिया।