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नयी दिल्ली, 17 नवंबर । चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यू) गुट को असली जद यू करार दिया है और उसे बिहार में ‘तीर ’चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।
आयोग का यह फैसला जद यू के बागी नेता शरद यादव के गुट के लिए करारा झटका है।attacknews
शरद गुट ने आयोग से अनुरोध किया था कि उसे असली जनता दल यू के रूप में मान्यता दी जाय आैर ‘तीर’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति दी जाय ।
नयी दिल्ली, 17 नवंबर । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध आज वापस ले लिया और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को अनुमति देते हुए प्राधिकारों से उनकी आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।
हालांकि, अधिकरण ने दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस लेने से मना कर दिया है।attacknews
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा, ‘‘उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे।’’ अधिकरण ने पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा है।
पीठ ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी लेकिन कहा है कि धूल से प्रदूषण नहीं होना चाहिए।
कार्यवाही दिन में सवा ग्यारह बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन न्यायमूर्ति दलिप सिंह की सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए पीठ ने खुद ही साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू की और निर्देश जारी किए।
पीठ ने कहा कि सम-विषम योजना पर वह दिल्ली सरकार की दूसरी याचिका पर आज सुनवाई करेगी।
लखनऊ, 17 नवंबर । अयोध्या मुद्दे का बातचीत और परस्पर सहमति के जरिए समाधान खोजने के प्रयास के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने आज राजधानी लखनऊ में मुस्लिम धार्मिक नेताओं से बातचीत की।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगीमहली के साथ बैठक के बाद रविशंकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बातचीत के जरिए हम हर समस्या हल कर सकते हैं। अदालत का सम्मान है लेकिन अदालत दिलों को नहीं जोड़ सकती…अगर हमारे दिल से एक फैसला निकले तो उसकी मान्यता सदियों तक चले।’’ रविशंकर कल अयोध्या में भी विभिन्न धार्मिक नेताओं से मिले थे। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि देश से जुडे़ सभी मुद्दों पर बातचीत की जरुरत है। भाईचारे और पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने की जरुरत है।attacknews
एक अन्य सवाल के जवाब में रविशंकर ने कहा कि हम मानते हैं कि काफी देर हो चुकी है लेकिन संभावनाएं मौजूद हैं। हम कोई एजेंडा लेकर नहीं चल रहे हैं बल्कि एक रास्ता खोज रहे हैं।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘समय दीजिए। बहुत जल्दबाजी मत करिए। हम सबसे बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब धार्मिक लोग एकत्र होंगे तो सबसे बात होगी।’’ रविशंकर ने यह विश्वास भी जताया कि इस प्रयास के जरिए देश के लिए कुछ बड़ा हासिल किया जा सकेगा।
फरंगीमहली ने कहा कि अगर दोनों ओर के नेता हर स्तर पर नियमित रूप से बैठकर बात करें तो मतभेद दूर हो जाएंगे।
रविशंकर कल फैजाबाद और अयोध्या में निर्मोही अखाडे़ के धीरेन्द्र दास और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले थे।
अयोध्या जाने से पहले वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिले थे।
रविशंकर ने कहा कि कोई सौहार्द्र के विरोध में नहीं है। ये अभी शुरूआत है। हम सबसे बात करेंगे।
रविशंकर ने अयोध्या मुद्दे के समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। दोनों ही समुदायों के कुछ संगठन उनकी भूमिका को लेकर आपत्ति व्यक्त कर चुके हैं।
उज्जैन 17 नवम्बर । अभी भोपाल का गैंगरेप कांड थमा भी नहीं हैं यहाँ उज्जैन में भी गैंगरेप कांड हो गया। आज हुए इस कांड में बलात्कारी महिला को लावारिस हालात में छोड़ गये जिसे गंभीर हालत में चिकित्सालय ले जाया गया।
अपनी मां से विवाद के बाद उज्जैन दर्शन करने आई एक महिला बहन के घर जाने के लिये मैजिक में चामुंडा माता से सवार हुई थी। मैजिक चालक व एक अन्य युवक ने महिला को बातों में उलझाया और उसे ग्राम पालखेड़ी स्थित खेत ले गये।
खेल में बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया और हालत बिगडऩे पर उसे गधापुलिया के समीप मैजिक से उतारकर भाग गये।attacknews
महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद मामला नीलगंगा थाने भेजा।
पुलिस ने बताया मांगल्या में रहने वाली 35 वर्षीय महिला उज्जैन में देवदर्शन को पहुंची। उसने चामुंडा माता दर्शन किये जिसके बाद बहन के घर जाने के लिये मैजिक में सवार हो गई। बहन का घर नहीं मिलने पर वह मैजिक में बैठी रही। मैजिक की सभी सवारियां उतर गईं लेकिन महिला नहीं उतरी तो उसे ड्रायवर व एक अन्य युवक ने बातों में उलझाया और जवासिया ले गये। यहां एक होटल पर महिला को बदमाशों ने कचोरी खिलाई और उसे हासामपुरा रोड स्थित ग्राम पालखेड़ी के खेत में ले गये।
खेत की मेढ़ पर बदमाशों ने महिला से गैंगरेप को अंजाम दिया। महिला की हालत बिगड़ती देख बदमाशों ने उसे मैजिक में बैठाया और गधापुलिया पर छोड़कर भाग गये।
राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची जिससे महिला को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। यहीं महिला ने डॉक्टर को बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उपचार के बाद डॉक्टर ने महिला को 108 एम्बुलेंस से महाकाल थाने भेजा जहां महिला ने पुलिस को आपबीती सुनाई।
पुलिस ने महिला से घटना का विवरण सुनने के बाद उसके जेठ को देवास में फोन लगाया जिससे पता चला कि महिला का पति दिलीप चौहान टेलरिंग का काम करता है और महिला के दो बच्चे हैं जो पति के साथ ही रहते हैं। कुछ वर्षों पूर्व महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इस कारण पति ने उसे छोड़ दिया। तभी से महिला मांगल्या में रहने वाली अपनी मां के पास रहती है। पुलिस ने महिला की मां से भी संपर्क किया जिसमें पता चला कि पीडि़ता मां से कहासुनी होने के बाद उज्जैन चली आई थी और उसे चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किये जिसके बाद वह अपनी बहन का घर ढूंढ रही थी।
महाकाल थाने के एसआई ने बताया कि महिला के बताये अनुसार उसे घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक कराई गई । घटना स्थल नीलगंगा थाने का है। फिलहाल धारा 376 का प्रकरण दर्ज कर मामला नीलगंगा थाने भेजा जा रहा है। बदमाशों की तलाश के लिये सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
श्रीनगर 17 नवम्बर। जम्मू कश्मीर में एक सप्ताह पहले लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुए कॉलेज छात्र और फुटबॉलर माजिद अर्शीद ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.attacknews
अधिकारियों ने आज बताया कि अर्शीद कल रात दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के शिविर में आया और उसने हथियारों तथा गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण कर दिया.उसे आज सुबह एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया.
ऐसा माना जाता है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में स्थानीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर कॉलेज छात्र एक मुठभेड़ में अपने करीबी दोस्त के मारे जाने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया था.
पुलिस उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लगातार संपर्क में थी और उनसे अर्शीद पर घर वापस आने का दबाव डालने का अनुरोध कर रही थी.
अर्शीद ने अपने माता-पिता और जम्मू कश्मीर पुलिस की अपीलों के बाद आत्मसमर्पण किया. उसके माता-पिता ने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर उससे आत्मसमर्पण करने की अपील की थी.
सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें उसकी मां असिया खान रो रही थी और उसे घर लौटने के लिए कह रही थीं.
कोलकाता 17 नवम्बर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 23वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे. वापसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उन्हें एयरपोर्ट तक ड्राप करने आईं. इस दौरान सेंट्रो की पिछली सीट पर बैठे शाहरुख ने उनके पैर छू कर आशीर्वाद लिया. इस पूरे वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.attacknews
दरअसल शाहरुख, ममता बनर्जी को अपनी बहन की तरह मानते हैं इसीलिए महंगी कारों में घूमने के शौकीन शाहरुख ने सादगी पसंद सीएम ममता बनर्जी के साथ सेंट्रो में बैठने में हिचक नहीं की. बता दें कि शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एंबेसेडर भी बनाया गया है.
इस फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान के अलावा महानायक अमिताभ बच्चन, कमल हासन, महेश भट्ट और काजोल भी पहुंचे थे. इस फेस्टिवल में शाहरुख कुछ घंटों के लिए शामिल होने पहुंचे थे. जब वे मुंबई वापस लौटने लगे तो सीएम ममता बनर्जी ने खुद मेहमान शाहरुख को सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए अपनी सेंट्रो कार से गई थीं.
शाहरुख की प्रोफेशनल लाईफ की बात करें तो वे जल्द ही आनंद एल रॉय की आनेवाली फिल्म में नजर आनेवाले हैं. फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी मुख्य भूमिका में नजर आयेंगी. फिल्म में शाहरुख एक बौने के किरदार में दिखेंगे. तीनों स्टार्स की जोड़ी पहले फिल्म ‘जब तक है जान’ में नजर आ चुकी है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.
नई दिल्ली 17 नवम्बर । बीजेपी ने गुजरात चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पटेल समुदाय को भी लुभाने की कोशिश की है। बीजेपी द्वारा घोषित किए गए 70 नामों में से 17 पटेल समुदाय से हैं। वहीं कांग्रेस छोडकर बीजेपी में शामिल हुए 5 लोगों को भी टिकट मिला है।attacknews
बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जिन 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें प्रमुख उम्मीदवार मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतुभाई वाघानी के नाम शामिल हैं। विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से चुनाव लडेंगे। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल मेहसाणा से अपनी किस्मत आजमाएंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघानी भावनगर पश्चिम से चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगे।
बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस भी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी।
ज्ञातव्य है कि गुजरात में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में पहले चरण के लिए 9 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही आएंगे।
अयोध्या 16 नवम्बर । अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर गुरुवार को अयोध्या पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।
इसके बाद रविशंकर ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मुस्लिम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। देश का माहौल अब बदल रहा है, युवा मिलकर रहना चाहते है।attacknews
इस दौरान रविशंकर ने राम मंदिर के फॉम्र्यूले पर सफाई देते हुए कहा कि देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई समाधान है। मैं किसी फॉम्र्यूले के साथ नहीं आया हूं, सभी लोग एक साथ बैठें तो हल निकाल सकते हैं।
ज्ञातव्य है कि श्री श्री रविशंकर ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। रविशंकर ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर दिगंबर अखाडा, विनय कटियार, राजाराम चंद्र आचार्य, हिंदू महासभा के चक्रपाणी से भी मुलाकात की थी।
भोपाल 16 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवाचारी विचारों को मूर्तरूप देने में वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकार 50 करोड़ रूपये का फण्ड बनायेगी। प्रतिभाओं की प्रगति में धनाभाव को बाधा नहीं बनने देंगे। नवाचारों और उद्यमिता को प्रदेश में ही निखरने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। नवीन कंपनी बनाने वाले युवाओं के प्रयासों में सहयोग के लिए भी 100 करोड़ रूपये का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया गया है। श्री चौहान आज यहाँ देहली पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाओं के सपने धन की कमी से मरने नहीं दिये जायेंगे। प्रतिभाओं को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत और सी.बी.एस.ई. की परीक्षा में 85 प्रतिशत प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में चयन होने पर फीस उनके गरीब माता-पिता को नहीं देनी पड़ेगी। फीस सरकार भरवायेगी।
श्री चौहान ने कहा कि हर बच्चा अपार शक्तियाँ का भंडार है। दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया में छा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अदभुत है। हमारा ज्ञात इतिहास 5 हजार वर्षों से पुराना है। हमारी संस्कृति महान है। जब विकसित राष्ट्रों में सभ्यता का सूर्य उदय नहीं हुआ था। हमारे ऋषियों ने ऋचाओं की रचना कर दी थी। भौतिकता की अग्नि में दग्ध दुनिया को हमारा देश ही शाश्वत शांति का दिग्दर्शन करायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। विद्यालय द्वारा इसे बखूबी किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने उनको अभिभूत किया है। पुरस्कृत छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उज्जवल भविष्य की कामना की।
वार्षिकोत्सव में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के चेयरमेन श्री हरिमोहन गुप्त ने स्वागत उदबोधन दिया। बताया कि सोसायटी द्वारा 902 गरीब बच्चों की शिक्षा पर 350 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। प्राचार्य श्रीमती विनिता मलिक ने विद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।attacknews
कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। पुरस्कार वितरित किये। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स श्री सच्चिदानंद जोशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जागरण लेक सिटी श्री अभिषेक मोहन गुप्ता, गणमान्य नागरिक, पालक और विद्यार्थी मौजूद थे।
श्रीनगर, 16 नवंबर । जम्मू-कश्मीर में एक पखवाड़ा पहले जिस फुटबॉल खिलाड़ी के गोलकीपिंग की कुशलता की चर्चा हर ओर हो रही थी अब उसकी तलाश सुरक्षाबल एक आतंकवादी के रूप में कर रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ी माजिद इरशाद खान एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है।
अक्तूबर महीने के आखिरी दिनों में 20 वर्षीय खिलाड़ी लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। खिलाड़ी के दोस्त और परिवार वाले इससे बेहद परेशान और चिंतित हैं।attacknews
ऐसा माना जा रहा है कि खिलाड़ी अपने दोस्त यावर निसार शेरगुजरी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। शेरगुजरी आतंकवादी था और वह अनंतनाग में अगस्त महीने में सुरक्षाबलों द्वारा मुठभेड़ में मारा गया था।
खान ने आतंकवादी संगठन में शामिल होने का अपना इरादा 29 अक्तूबर के एक फेसबुक पोस्ट में जाहिर किया था।
उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, ‘‘ जब शौक ए शहादत हो दिल में, तो सूली से घबराना क्या ।’’ सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में खिलाड़ी की मां आयशा उसके वापसी की गुहार लगा रही है।
वीडियो में उसकी मां को कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘ लौट आओ और हमारी जान ले लो, उसके बाद चले जाना । तुम मुझे किसके लिए छोड़ गए ? माजिद जल्द से जल्द लौट आओ , अपने पिता की खातिर ।’’ कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक मुनीर खान ने कहा कि पुलिस हथियार डालने वाले और मुख्य धारा में लौटने वाले किसी भी स्थानीय आतंकवादी की सभी जरूरी मदद करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ केवल फुटबाल खिलाड़ी के मामले को मत उछालिए ।हमारा प्रयास है कि वह अपने परिवार में लौट आए ।’’
नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की अनेक वस्तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत पश्चात, जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दी है।
इस मंजूरी से इस शीर्ष निकाय की तत्काल स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, इस प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुंच पाए।
भारत सरकार के सचिव स्तरीय एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र और/या राज्यों से चार तकनीकी सदस्यों वाले इस राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना की इस दिशा में एक और प्रयास है, जो उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करेगा की सरकार वस्तु एवं सेवाओं की कम कीमतों के संदर्भ में जीएसटी के कार्यान्वयन के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
यह स्मरण किया जा सकता है कि 14 नवंबर 2017 की अर्द्ध रात्रि से लागू जीएसटी की दरों में 178 वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अब केवल ऐसी 50 वस्तुएं ही रह गईं है जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह अनेक वस्तुओं में भी जीएसटी की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है और इसी तरह कुछ वस्तुओं को जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है।
जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इस संस्थागत ढांचे में एनएए, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियां और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में सेफ गार्डस महानिदेशालय शामिल हैं।
ऐसे प्रभावित उपभोक्ता जो ऐसा महसूस करते हैं कि वस्तुएं या सेवाएं खरीदने पर उन्हें जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्पि मुनाफाखोरी की स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर बृहत जन-उपभोग की वस्तु से संबंधित मुनाफाखोरी की स्थिति में आवेदन सीधे स्थायी समिति को दिया जा सकता है। प्रथम दृष्टया विचार बनाने के पश्चात् इसमें मुनाफाखोरी का एक घटक है, तो स्थायी समिति मामले की विस्तृत जांच के लिए सैफ गार्डस महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेज सकती है, जोकि अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी।
यदि एनएए यह पुष्टि करती है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्यवसाय को उसकी कीमत घटाने या वस्तुओं या सेवाओं पर लिए ये गैर कानूनी लाभ को ब्याज सहित उपभेाक्ता को लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि गैर-कानूनी लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुचाया जा सकता तो इसे उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत गभीर स्थिति में, एनएए चूककर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगा सकती है और जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है।attacknews
एनएए का गठन उपभोक्ताओं का विश्वास बढा़एगा क्योंकि विशेष रूप से जीएसटी की दरों में हाल ही में की गई कटौती और सामान्य रूप से जीएसटी के लाभ उन तक पहुंचेंगे।
नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की।
इस स्कीम का विस्तार, कवरेज और पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित की मंजूरी दी है:
सीएलएसएस की एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को वर्तमान 90 स्क्वेयर मीटर से बढ़ा कर 120 स्कवेयर मीटर तक कर दिया है और सीएलएसएस की एमआइजी-2 श्रेणी के संबंध में कारपेट एरिया को वर्तमान 110 स्क्वेयर मीटर से बढ़ा कर 150 स्कवेयर मीटर तक कर दिया है।
यह बदलाव दिनांक 01.01.2017 से लागू होंगे अर्थात जिस दिन एमआइजी के लिए सीएलएसएस लागू हुए थे।
एमआईजी के लिए सीएलएसएस शहरी आवसीय कमी की चुनौतियों को पूरा करने में अति सराहनीय कदम है। यह एक ब्याज रियायत स्कीम के लाभों को मध्यम आय समूह तक पहुंचाने का एक अग्रणी कदम है।
एमआईजी के लिए सीएलएसएस एमआइजी में दो आय समूहों अर्थात् 6,00,001 से लेकर रुपये 12 लाख (एम आई जी-1) और 12,00,001 से लेकर 18 लाख (एमआइजी -2) प्रति वर्ष को कवर करती है। एमआईजी-1 में 9 लाख रुपये तक ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज रियायत प्रदान की जाती है जबकि एमआईजी-2 में 12 लाख रुपये के ऋण के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज रियायत प्रदान की जाती है। ब्याज रियायत को 20 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि या वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, के अतिरिक्त एनपीवी 9 प्रतिशत पर गणना की जाएगी। 9 लाख और 12 लाख रुपये से अधिक के आवसीय ऋण को गैर-रियायती दर पर किया जाएगा।
सीएलएसएस के लिए एमआईजी वर्तमान में 31 मार्च, 2019 तक लागू है।
प्रभाव
120 स्के. मी. और 150 स्के. मी. को अच्छी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है और यह इस स्कीम में निर्धारित दो आय समूहों से संबंधित एमआइजी द्वारा सामान्य रूप से स्काउटिड बाजार की जरूरत को पूरा करेगा।
कारपेट एरिया में बढ़ोतरी डेवेल्पर परियोजनाओं में व्यक्तियों की मध्यम आय श्रेणी के पास अधिक विकल्प प्रदान कराएगा।
बढ़ा हुआ कारपेट एरिया किफायती आवसीय श्रेणी में तैयार फ्लैटों की बिक्री को प्रोत्साहन देगा।
पृष्ठभूमि
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (सीएलएसएस) के लिए एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को दिनांक 01.01.2017 से लागू कर रहा है। यह आवासीय ऋणों का लाभ गरीबों तक पहुंचाने और मध्यम आय समूह के लिए आवासीय ऋण के लिए नई ब्याज रियायत स्कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को दिनांक 31.12.2016 को संबोधन के अनुसरण में हुआ है।attacknews
नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्यय से राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी और न्यायिक सुधार मिशन के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने न्याय विभाग द्वारा जीओ टेगिंग के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना करने की भी मंजूरी दी है जिससे कि कार्य प्रगति, भविष्य की परियोजनाओं के साथ-साथ भविष्य में संपूर्ण देश में कार्यान्यवन के लिए स्कीम के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के नियम और विशेषताएं बनाने तथा बेहतर परिसंपत्ति सहित निर्माणाधीन न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति पर आंकड़े एकत्रित किए जा सके।
इस स्कीम के लाभ:
इस स्कीम से जिला, उप-जिला, तालुका, तहसील और ग्राम पंचायत और गांव स्तर सहित संपूर्ण देश के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायधीशों के लिए उपयुक्त संख्या में न्याय परिसर और आवासीय यूनिट की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी। इससे देशभर में न्यायपालिका कार्य प्रणाली और कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी जिससे कि देश के प्रत्येक नागरिक तक न्याय प्रक्रिया पहुंच पाए।
वित्तीय सहायता
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों / न्यायधिशों के लिए न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर राज्यों के संबंध में वर्तमान निधियों के आवंटन का अनुपात केंद्र और राज्य के लिए क्रमश: 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के संबंध में निधि आवंटन का अनुपात 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 100 प्रतिशत है। इससे जिला और अधिनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायधीशों के लिए 3000 न्यायालय परिसरों और 1800 आवासीय यूनिटों के निर्माण की चल रही परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस स्कीम की मॉनिटरिंग:
न्याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे कि कार्य प्रगति, निर्माणाधीन न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति पर आंकड़े एकत्रित करने के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन भी हो सकेगा।
त्वरित और बेहतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य के मुख्य सचिवों और पीडब्लयूडी अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग समिति की नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। यह इस बात की निगरानी कर सकेगा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां राज्य सरकारों द्वारा पीडब्ल्यूडी को बना किसी विलंब के भेजी जाएं।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से इस संबंध में राज्यों के संसाधनों में बढ़ोतरी की है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायधिशों के लिए न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।attacknews
वाशिंगटन, 16 नवंबर । भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1,13,000 रोजगार के अवसरों का सृजन किया है और वहां करीब 18 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ :सीआईआई: की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
‘इंडियन रूट्स, अमेरिकन सॉयल’ शीर्षक वाली यह रिपोर्ट सीआईआई ने कल जारी की। इसमें बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में कारपोरेट सामाजिक दायित्व में 14.7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने यहां शोध एवं विकास गतिविधियों पर 58.8 करोड़ डॉलर खर्च किए।attacknews
इस वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका तथा प्यूर्टो रिको में कारोबार कर रही 100 भारतीय कंपनियों के निवेश और रोजगार सृजन का ब्योरा दिया गया है। करीब 50 राज्यों में इन कंपनियों ने 1,13,423 लोगों को रोजगार दिया है।
भारतीय कंपनियों ने सबसे ज्यादा नौकरियां न्यूजर्सी में 8,572 दी हैं। टेक्सास में भारतीय कंपनियों ने 7,271, कैलिफोर्निया में 6,749, न्यूयॉर्क में 5,135 और जॉर्जिया में 4,554 नौकरियां दी हैं।
जहां तक भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश का सवाल है तो सबसे ज्यादा निवेश न्यूयॉर्क में 1.57 अरब डॉलर का किया गया है। न्यूजर्सी में 1.56 अरब डॉलर, मैसाचुसेट्स में 93.1 करोड़ डॉलर, कैलिफोर्निया में 54.2 करोड़ डॉलर और व्योमिंग में 43.5 करोड़ डॉलर का निवेश भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया है।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश की कहानी से दोनों देशों द्वारा एक दूसरे की सफलता में दिए गए योगदान का पता चलता है।
नयी दिल्ली, 16 नवंबर । दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर जारी बहस के बीच, केंद्र की एक मौसम निगरानी एजेंसी ने पश्चिम एशियाई धूल भरी आंधी को क्षेत्र में हालिया धुंध का मुख्य कारक बताया है।
पुणे स्थित वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अध्ययन प्रणाली (सफर) का कहना है कि आठ नवंबर को धूल भरी आंधी का योगदान 40 प्रतिशत रहा। इसने पराली से हुए उत्सर्जन को पीछे छोड़ दिया जिसका योगदान 25 प्रतिशत था।
पीएम 2.5 का स्तर 640 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचने के साथ उस दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। हफ्ते भर लंबे प्रदूषण संकट पर सफर के वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट यह कहा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘बाकी, वाहन ईंधन जलने जैसे स्थानीय स्रोतों से उत्सर्जन हुआ। अगर बाहरी स्रोतों की कोई भूमिका नहीं होती तो इस अवधि में पीएम 2.5 का स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहता।’’ एजेंसी ने कहा कि इसके बाद ट्रकों के प्रवेश और निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे आपात उपायों से सकारात्मक परिणाम आए और प्रतिशत के हिसाब से करीब 15 प्रतिशत का सुधार हुआ।
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) की इकाई सफर ने कहा है कि अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और चार नवंबर के बीच इराक, कुवैत और सऊदी अरब से बहकर आयी धूल भरी आंधी से सूक्ष्म कण दिल्ली और बड़े क्षेत्र के ऊपरी वातावरण में पहुंच गये।attacknews
इसके साथ ही छह नवंबर को पंजाब, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं शीर्ष पर रहने और ऊपरी हवा के उत्तर पश्चिम (दिल्ली की ओर) की ओर रूख करने के कारण प्रदूषक मिलने से स्थिति और बिगड़ गयी।